सरकारले दावी गरेअनुसार वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन नहुने खुलासा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई देखाएर घोषित मितिमा चुनाव नहुने खुलासा गृहमन्त्री थापाले गरेका हुन् ।
ओली समूह समर्थित पार्टी पत्रकारहरुको संगठन ‘प्रेस सङ्गठन नेपाल’ कालिकोटले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्धको मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन सर्न सक्ने थापाले बताए । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन हुने–नहुने या कहिले हुने भन्ने कुरा अदालतको फैसलामा भर पर्ने उनले बताए ।
‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ,’ कामचलाउ सरकारका गृहमन्त्री थापाले भने– ‘निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले पनि सबै तयारी गरिरहेका छन्, अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं ।’
‘अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिलाे हुन्छ होला,’ आशा व्यक्त गर्दै उनले भने–‘अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’ निर्वाचन आयोगले आइतबार नेकपाका दुवै पक्षले गरेको आधिकारिताको दाबी अस्वीकार गरेको छ । आयोगको सो निर्णयपछि नेकपाको आन्तारिक पार्टीजीवन थप अन्येल भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयकै कारण समेत वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने गृहमन्त्री थापाले खुलासा गरे । ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ,’ उनले भने– ‘दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।’
