करिव एक महिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको पक्षको पोल्टामा पुगेको छ । विधान, सहमति र यथार्थता विपरीत आफूलाई ‘प्रथम अध्यक्ष’ दावी गर्दै महासचिव समेत आफैंसँग रहेकाले नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य आफ्नै रहेको र हुने जिकिर गर्दै आएको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओली समूह भने नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्पष्ट शब्दमा र औपचारिक हिसाबले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई आधिकारिकता भने दिइसकेको छैन । तर, आयोगको आइतबारको निर्णयअनुसार सोमबार दुवै पक्षलाई पठाएको पत्रमा स्वयं नेकपाकै विधानका करिव दर्जनजति धारा–उपधारा ‘कोट’ गरेर पत्र पठाउँदै आयोगले प्रचण्ड–माधव पक्षले नै आधिकारिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू घुमाउरो भाषामा प्रस्तुत गरिदिएको छ ।
पार्टी एकतालगत्तै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधान, त्यसबेला अभिलेख गराइएका दुई जना अध्यक्ष, दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा मात्र निर्देशन र पत्राचारले वैधानिकता पाउने व्यवस्था, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता, जनवादी छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने तर मतविभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने व्यवस्था, पदाधिकारी, नेता, सदस्यदेखि प्रदेश र स्थानीय कमिटीसम्मलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने र त्यसरी कोही कारबाहीमा परेर पद रिक्त भएमा बहुमतले निर्णय गरी पूर्ति समेत गर्न सक्ने व्यवस्था आदि ‘कोट’ गरेर आयोगले जोसँग बहुमत छ, पार्टी उसैको हुने तथ्य स्पष्ट पारिदिएको छ ।
ओलीलाई कारबाही गरेर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयमा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएकाले ‘दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरले मात्रै वैधानिकता पाउने’ र ‘माधव नेपालको अध्यक्ष पद’ सम्बन्धमा टुंगो लाग्न बाँकी रहे तापनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई त्यसले कुनै प्रभाव र असर नपार्ने देखिएको छ । आयोगले मान्यता दिएका बराबरी हैसियतका एक अध्यक्षसहित ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ३०० भन्दा बढी प्रचण्ड–माधव पक्षसँगै भएकाले ओलीमाथिको कारबाहीबारे प्रक्रिया मिलाउनासाथ पार्टीको आधिकारिकता स्वतः प्रचण्ड–माधव पक्षले पाउने भएको छ ।
खड्ग ओलीले बारम्बार र ठाउँ–कुठाउँ आफूलाई ‘प्रथम अध्यक्ष’ दावी गर्दै आफूसँग सर्वाधिकार रहेको तर प्रचण्ड ‘द्वितीय अध्यक्ष’ भएकाले उनको पत्राचार, सर्कुलर र निर्देशनको कुनै हैसियत नभएको प्रचारबाजीलाई निर्वाचन आयोगले खण्डन गरिदिएको छ । आयोगले प्रचण्ड र ओली दुवैलाई पठाएको पत्रमा दुवै अध्यक्ष बराबरी हैसियतका रहेकाे प्रष्ट्याउँदै विधानको धारा ‘कोट’ गरेको छ– ‘धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरियता पहिलो हुने व्यवस्था ।’
ओली समूहले अनधिकृतरूपमा विधान संशोधन गर्ने र सोही संशोधनअनुरुप ४४१ सदस्यी केन्द्रीय कमिटीलाई १५०१ पुर्याउने गरी गरेका दुवै निर्णय आयोगले बदर गरिदिएको छ । आयोगको पत्रमा विधानको धारा ‘कोट’ गर्दै लेखिएको छ– ‘धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीले कूल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।’ त्यसैगरी, ओलीले गरेको विधान संशोधनलाई अमान्य ठहर गर्दै आयोगले विधानको अर्को धारा ‘कोट’ गर्दै लेखेको छ– ‘धारा ७१ (घ) मा विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुईतिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था ।’
निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्डलाई नेकपाकाे विधानका यी व्यवस्थाहरूबारे पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ–
- विधानको धारा १८ (क) (१) दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था ।
- धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था ।
- धारा १८ (ग) (१२) मा पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था ।
- धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुने । आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था ।
- धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।
- धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था ।
- धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था ।
- धारा ४९ (क) मा धारा ४८ (क) वमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्य पदको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था ।
- धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारवाही हुने व्यवस्था ।
- धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णयउपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ।
- धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मतविभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था ।
- धारा ७१ -घ) मा विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था ।
- धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काऊ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
