प्रधानमन्त्ती र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा पुस ५ मा चालिएको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गर्ने असंवैधानिक कदमसँगै विधिवत विभाजन भैसकको सत्ताधारी नेकपाका दुईमध्ये प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको अल्पमत समूहबाट ‘प्रभावित रहँदै’ अनिर्णयको बन्दी रहँदै आएको आरोप खेपिरहेको निर्वाचन आयोग अब भने संविधान, कानुन र विगतका अभ्यासहरुको नजिरअनुरुप अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ ।
नेकपाका दुई पक्षबीच चर्किएको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि सम्भवतः यसै साताभित्र केन्द्रीय सदस्यहरूका ‘टाउका गनेर’ निर्णयमा पुग्न र निष्कर्ष दिन आयोगका पदाधिकारीहरू लगभग सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ । प्रचलित ऐन,नियम, कानुन र विधिविपरीत निर्णय गरिए निर्वाचन आयुक्तहरूमध्येका पुराना ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्नेसम्मको सुइँको पाएका र कसैको राजनीतिक सहयोगी बनेर निर्णय दिँदा निर्वाचन आयोगले हालसम्म आर्जन गरेको तुलनात्मक सकारात्मक छवि र विश्वसनीयता समेत समाप्त हुने त्रासमा रहेका आयोगका पदाधिकारीहरू ‘जे पर्ला–पर्ला’ भनेर विधि मिच्दै ओलीको सेवा गर्ने यसअघिको मनस्थितिबाट एकाएक पछि हटेको स्रोतको दावी छ ।
अब भने आयोग नेकपाका आधिकारिक केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाएर एक–एक गरी टाउको गन्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । ‘टाउका गन्ने’ प्रक्रियाबारे आयोगले आन्तरिक छलफल नै चलाइसकेको बुझिएको छ । स्रोतले भन्यो– ‘त्यही प्रोसेसमा जाने सल्लाह भइरहेको छ, त्यसपछि जे हुन्छ–हुन्छ ।’
संसद पुनर्स्थापित भएर २३ फागुनमा बैठक समेत आह्वान भैसकेको सन्दर्भमा आयोगको अनिर्णयकै कारण सरकारदेखि संसदसम्म राजनीतिक संकट चुलिइरहेको र त्यसको अपजस सोझै निर्वाचन आयोगले खेपिरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसै साताभित्र ‘टाउका गन्ने’ र त्यसअघि आफ्नो दाबी पेस गर्न ओली समूहलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको स्रोतले जनायो ।
आइतबार पछिल्लो पटक आयोगमा पुगेको नेकपाको बहुमत पक्षलाई आयोगका उच्चाधिकारीहरूले ‘यसै साताभित्र आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने’ जानकारी गराएर पठाए । यही स्थितिलाई मध्यनजर गरेर सोमबार बसेको नेकपा बहुमत पक्षको सचिवालय बैठकले मंगलबार स्थायी कमिटी र बुधबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने निर्णय गर्दै सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नागरिकता र पार्टीगत हैसियतको प्रमाण खुल्ने कागजातसाथ उपस्थित हुन सर्कुलर गरेको छ ।
राजनीतिक रंगमञ्चबाट किनारा लाग्दै ओली समूह
नेकपाबाट अलग्गिएको ओली समूह आयोगको निर्णयसँगै राजनीतिक रंगमञ्चबाट किनारा लाग्ने सर्वत्र आँकलन गरिँदैछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राजनीतिकरूपमा रसातल भासिइसकेको सो समूह प्राविधिक र कानुनी जटिलताको त्यान्द्रो समातेर अझै पनि दुनियाँ हँसाउँदै हिँडेको कसैले निको मानेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार पोखरामा भाषण गर्दै ‘अब आफ्नो सत्ता जान पनि सक्ने र ज्यान समेत जोखिममा पर्न सक्ने’ अभिव्यक्ति दिनुलाई यही ‘निभ्ने बेलाको बत्तीको धिपधिप’ का रुपमा लिइएको छ । सरकारबाट हट्नु परे तापनि डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर फेरि दुईतिहाइका साथ सत्तामा फर्कने उनको अभिव्यक्तिले पनि ओली समूहको अन्तिम छटपटाहटलाई नै इंगित गरेको छ ।
