प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा असंवैधानिक रुपले ५ पुसमा ‘विघटन’ गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलासँगै ब्युँतिएपछि आइतबार पहिलो पटक बैठक बस्दैछ । अहिले सुरु भएको यो अधिवेशन वर्तमान प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन हो ।
सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला अपराह्न ४ बजे बस्ने यो बैठक सर्वोच्चको सोही आदेशअनुरुप सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी हुन् । सङ्घीय संसदको वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा लामो अन्तर हुनु नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौं अधिवेशन चलिरहेकै बेला अकस्मात प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असारमा अन्त्य गराएका थिए ।
प्रबुद्ध व्यक्तित्व र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त गरेकाहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व रहने स्थायी सदनका रुपमा माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा संसदको अधिवेशन सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक व्यवस्थापनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले दिएका छन् ।
विभाजित नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले अड्काइरहेको र दुवै पक्षले आ–आफ्नै संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेत समेत चयन गरिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा हुन लागेको अधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्त र नागरिकहरुले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
यसअघिका अधिवेशनको सुरु हुँदा जस्तै आइतबारको पहिलो बैठकमा पनि अधिवेशन आह्वान गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्र पढेर सुनाउने अनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका शीर्ष नेताले मन्तव्य दिने कार्यक्रम छ । अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिने बताइएको छ ।
यस्ता छन् आइतबारको बैठकका सम्भावित कार्यसूची–
