तीन वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबन्डा गर्दा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व । तर, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अन्तिम समयसम्म पनि आफैं मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी छाडेका थिएनन् ।
पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री त बने तर ३ वर्षसम्म उनको एउटै गुनासो रहिह्यो– ‘मलाई उहाँ (कँडेल) ले काम गर्नै दिनुभएन ।’ हुन पनि यस अवधिमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कुर्सीबाट हटाउने खेल कँडेलकै अगुवाइमा चार पटकसम्म भयो ।
समर्थन फिर्ता प्रकरणभन्दा अगाडि तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । पछि नेपाल समूहका सांसदहरूको सहयोगमा कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव असफल भयो । २०७७ फागुनमा केही सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान समेत चलाए । केही सांसदले भनेअनुसार बजेट संशोधन नभए सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आशयसहित २०७६ साउनमा समेत हस्ताक्षर संकलन गरियो ।
‘सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीलाई काममा सघाउनेभन्दा पनि कसरी असफल बनाउने भन्नेमा बढी मिहिनेत गरियो,’ माओवादी केन्द्रकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीले भनिन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्ने क्रममा एमालेका चार सांसदहरूबाट भएको ‘फ्लोर क्रस’ सम्म आइपुग्दा आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने यामलाल कँडेल चौथो पटक बल्ड्याङ खान पुगेको खबर शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
