एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता खड्ग ओलीले ‘प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल’ को हैसियतमा वैशाख ३१ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेका शब्दोच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै ुत्यो पर्दैनु भन्दै संविधानको उल्लंघन र राष्ट्र प्रमुखको गरिमाको धज्जी उडाउने कार्य गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
शपथका क्रममा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीले भनेअनुसार नगरेको र ‘त्यो पर्दैन’ भनेर राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन हुन गएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । ‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।१।३१ मा भएको सपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रो पटक सपथग्रहण गर्नू र गराउनू भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ– ‘साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने सपथको ढाँचासहितको संघीय कानुन अविलम्ब बनाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
‘राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले सपथ लिँदै गर्दा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई–दुई पटक उच्चारण गर्दा समेत ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने वाक्यांश शपथकै समयमा ‘त्यो पर्दैन’ भनी आफैँ प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नुभएन, यसले गर्दा सम्मानीय राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ’– रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सपथ नलिई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट पर्दा उक्त शपथ तत्कालीन अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको र पुनः शपथ लिनू भन्ने परमादेश जारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले शपथग्रहणका क्रममा केही शब्द अघिपछि गरेको विषयलाई लिएर पुनः शपथ लिएको पनि उल्लेख गर्दै ओलीले पुनः शपथ लिनू भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको यस रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबारका लागि पेशी तोकेको छ ।
