राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार ‘नयाँ सरकार’ गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भन्दै गरेको आह्वान संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले रिट दायर गरेका गरेका हुन् ।
‘संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरी राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७–डब्ल्यूसी–००२८) को फैसला, संविधानको प्रस्तावना, धारा १७, १८, २०, ३५ र ४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट संविधानको ७६ को उपधारा ५ बाट सरकार निर्माण प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घन्ने म्याद तोकेर गरिएको सरकार निर्माणको आह्वान एवं विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ ।’
राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश र अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
