प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीसँगको लज्जास्पद मिलेमतोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार अकस्मात आह्वान गरेको शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गरी दुई जनाको दावेदारी परेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले पनि फेरि आफैं नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै दावी प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीले भने आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको ‘होलसेल’ दावी मात्रै गरेका छन्, उनको दावेदारीमा सांसदहरुको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरिएको छैन । ओलीको दावेदारीमा दुई पार्टीको लेटरहेडमा ‘दलको तर्फबाट बहुमतको समर्थन’ मात्रै भनिएको छ, जबकि उपधारा ५ भनेको दलीय आधारमा नभई सांसदहरूले व्यक्तिगत आधारमा दावेदारी प्रस्तुत गर्ने र समर्थन गर्ने व्यवस्थायुक्त धारा हो ।
राष्ट्रपतिले अब के गर्लिन् भन्ने सर्वत्र सर्वत्र प्रतिक्षा भैरहेका बेला आफूहरुको दावेदारी नै बलियो भएको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसालले बताएकी छन् । प्रत्येक सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दावी गरिएको भन्दै संविधानअनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको उनले बताइन् । संविधानको भावनाविपरीत गएर राष्ट्रपतिले निर्णय गरे मुलुकमा फेरि अर्को संकट उत्पन्न हुने भुसालको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिले चाहिँ तपाईंहरुलाई के जवाफ दिनुभयो त भन्ने जिज्ञासामा दुवैको दावी अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि १५३ जनाको समर्थन छ भन्ने दावी बुझाएर जानुभएको छ, तपाईंहरु पनि आउनुभयो; म हेर्छु र महान्यायाधिवक्तालगायत विज्ञहरुको पनि सल्लाह लिएर निर्णयमा पुग्छु’– राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष यादवले सुनाए ।
फेरि ओलीलाई नै नियुक्त गर्ने संवैधानिक र नैतिक आधार राष्ट्रपतिसँग नभएको यादवको भनाइ छ । ‘धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिएन भनेर आफैंले उपधारा ५ मा जाने निर्णय गर्ने अनि अहिले फेरि मैसँग बहुमत छ भनेर दावी तेर्स्याउने ? यो पनि कुनै नैतिकता हो ः’ यादवले प्रश्न गरे– ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले अघि दिउँसो मात्रै पनि बहुमत पुर्याएर जान हामीलाई चुनौती दिनुभएको होइन ?’
धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकारमा दावी प्रस्तुत गर्दा ओलीले सांसदहरुको हस्ताक्षर देखाउन नसकेको कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले बताए । ‘माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव जो सशरीर राष्ट्रपतिका अगाडि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि यहींको यहीं आफूतिर गणना गरी बहुमत पुर्याएँ भनेर पनि हुन्छ ?’ सिटौलाले भने– ‘कथम् षड्यन्त्र गरेर ओलीलाई नै नियुक्त गरिए पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन त उहाँले कुनै हालतमा सक्नुहुन्न नि ।’
कानुनविद्हरुले पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले दललाई नभई सांसदलाई मात्रै चिन्ने हुँदा ओलीको दावेदारी संविधानले नचिन्ने बताएका छन् । ओलीले आफूलाई एमालेका सबै १२१ जना र जसपाका सबै ३२ जना सांसदको समर्थन रहेको दलीय आधार देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे पनि जसपाका १२ र एमालेका २७ सांसदले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
