राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीबीचको लज्जास्पद गठजोडका आधारमा शुक्रबार मध्यराति गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको हर्कतलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कार्यको संज्ञा दिँदै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
सभामुख सपकोटाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत भएको प्रष्ट्याएका छन् । ‘फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ट रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ भनेको स्मरणीय छ’– सभामुख सापकोटाले भनेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै संसद विघटन गरिएको समेत सापकोटाको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०७८ जेठ ७ गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिंदैन,’ उनले भनेका छन्– ‘जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ ।’
यस्तो छ सभामुख सापकोटाको विज्ञप्ति–
