राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको मिलेमतोमा संविधान र वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै धरापमा पार्ने गरी गत शुक्रबार गरिएको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाको चरम धाँधली र प्रतिनिधिसभा समेत विघटन गर्ने हर्कतका विरूद्ध प्रतिनिधिसभाका बहुमत १४६ सांसदले सोमबार सामूहिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहितका सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदन दर्ता गराउनेहरूमा दलगत हिसाबले कांग्रेस, माओवादी, एमाले, राजपा र जनमोर्चा गरी ५ राजनीतिक दलको शीर्ष तहबाटै प्रतिनिधित्व छ ।
राष्ट्रपति र ओलीको मिलेमतोमा बहुमत सांसदको दावीलाई लत्याएर गरिएको धाँधलीपूर्ण कार्य बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अन्तरिम आदेश दिन र गैरसंवैधानिक हिसाबले गरिएको प्रतिनिधिसभाको ‘विघटन’ लाई बदर गरेर पुनर्स्थापनाको आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
यस्तो छ रिट निवेदनको पूर्णपाठ–
*१४६ हुनुपर्नेमा १३६ भएकाेमा सच्याइएकाे
