राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको लाजमर्दो मिलेमतोमा संविधान र वर्तमान राजनीतिक प्रणाली नै धरापमा पार्ने गरी अघिल्लो शुक्रबार रातभर बलमिच्याइँपूर्ण तरिकाले गरिएका हर्कतहरूका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका ३० मध्ये १९ वटा रिटमा बिहीबार र ११ वटा रिटमा शुक्रबार हुँदै छ ।
प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले लिखित समर्थन जनाइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो धाँधलीपूर्ण तरिकाले ओलीलाई नै निरन्तरता दिने र संविधान उल्लंघन गरेर विनाकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली–भण्डारीको हर्कतका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ हुन लागेको हो । अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ बिहीबार र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको सुनुवाइ शुक्रबार हुने गरी पेशी तोकिएको छ ।
रिट निवेदकहरूको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनर्स्थापना हुने छ भने विपक्षी गठबन्धनका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै र धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसद र कानुनव्यवसायीसहित अरू कयौंले सर्वोच्च अदालतमा बेग्लाबेग्लै रिट दर्ता गराएका छन् ।
