प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैरसंवैधानिक निर्णय लिएको ठोकुवा गरेका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा संवैधानिक इजलासले जारी गरेको कारणदेखाउ आदेशको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले त्यस्तो ठोकुवा गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित धारा ७५ ५ वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दावी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभा मात्र हो,’ बिहीबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले लेखेका छन्– ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ ५ तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णय समेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’

यस्तो छ सभामुख सापकोटाले बुझाएको लिखित जवाफको सारसंक्षेपीकरण–