सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अपदस्थ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको लज्जास्पद गठजोड एवं राष्ट्र र जनताविरूद्धको गम्भीर अपराधलाई बदर गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्ध दायर मुद्धाको सोमबार फेसला गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको विश्वास प्राप्त गरेका कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सो मुद्धाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासले सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो । सोमबार बसेको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ को मध्यराति प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेस गरेका प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी अस्वीकार गरेकी थिइन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ देखि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई सुरु भएको ३९ औं दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाइ सकिएको थियो । बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए– ‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा… ।’
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट २१ जना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्युरीले समेत विघटन मुद्दामा आ–आफ्नो राय दिएका थिए ।
