एमाले ओली समूहका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्पष्टतः अल्पमतमा परिसकेको छ । कानुनतः विघटित भइसकेको पोखरेल सरकारको विकल्पमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा तत्काल सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बहुमत सांसदहरुले सोमबार निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा निवेदन बुझाएका हुन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता तारा जीसीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा हाल कायम ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ जनाको सो निवेदनमा हस्ताक्षर छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८० सदस्यमध्ये एमालेसँग ३८ जना मात्र सांसद छन् ।
पोखरेल सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउनु पर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुले पनि सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी विपक्षी दलहरुले गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारको सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रले ०७७ वैशाख ६ मा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरे ।
त्यसैबेला उनी स्वयंले पनि राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । त्यसपछि पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेलैदेखि विपक्षी दलहरुले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु नेपालको संविधान र संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
