पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनैमा २० प्रतिशत मात्रै भए पनि दल विभाजन गरेर नयाँ पार्टीको मान्यता पाउने गरी सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार दल विभाजनले मान्यता पाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुन्थ्यो । यसै ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेश जारी भएपछि एमाले र जसपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवादले ‘निकास’ पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अब एमालेभित्रको झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र पक्षले आ–आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
