‘बोल्न पाइन्छ,
हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ ।
नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन,
सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ ।
संविधानको चिरहरण गर्नेको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ
संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा,
सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा
षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ ।’
मुलुकमा ओली–अत्याचारले पराकाष्ठा नाघेका बेला, तत्कालीन (अपदस्थ) प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग लज्जाजनक साँठगाँठ गरेर संविधानलाई धोती लगाउँदै मुलुकमा प्रतिगमन लादेर प्रतिगमनविरोधी शक्ति र व्यक्तिहरूमाथि राज्य–आतङ्क उत्कर्षमा पुर्याएका बेला उनकै पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले २८ माघ, २०७७ मा आयोजित विरोधसभामा भाषणको सुरुआत गर्दाका वाक्याङ्श हुन् यी ।
चक्रवर्ती तानाशाह बन्ने दुःसपना बोकेर मुलुकमा संविधान, कानुन र न्यायालय नै छैनन् अनि देशमा जनता छैनन्, केवल उनकै रैती मात्र छन् भनेजसरी चौतर्फी वितण्डा मच्चाइरहेका ओली युवानेतृ झाँक्रीबाट कति त्रसित भएछन्, त्यसबाट उनको कुन हदसम्म सातोपुत्लो उडेछ र कत्तिको निदहराम भएछ भन्ने कुरा २१ भदौ, २०७८ मा ओलीले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले दर्शाउँछ । केन्द्रसहित सबै प्रदेशहरू समेतबाट सत्ताच्युत भएर बालकोटस्थित निवास र थापाथलीस्थित पार्टी कार्यालयमा खुम्चिएका बेला असीमित कुण्ठा पोख्ने क्रममा ओलीले रामकुमारी झाँक्रीको ऊ बेलाको भाषणकै हाउभाउको नक्कल गर्दै भने–
‘कहिले–कहिले
तिनै पार्टीका मान्छे,
जो सरकारी मान्छे,
अब मन्त्री हुन ठीक्क परेर बस्याछन्
खुट्टो उचालेर ठीक्क पर्याछन् मन्त्री हुनलाई
तिनै मान्छे हिजो
ज्याकेट दर्शकतिर फुउउउत्त फ्याँकेर
मास्क एकदम स्टाइलिस पाराले
फुउउउत्त खोलेर
आफैंले टाँसेको टेप, सरकारले टाँस्द्या थेन,
आफैंले टाँसेको टेप
फिल्मी स्टाइलमा स्वाट्–स्वाट् निकालेर
बोल्न पाइन्छ भन्थे
अहिले सोध्न चाहन्छु म
तिनीहरू र तिनका सरकारहरूलाई
बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन नेपालमा ?
देशको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?
राष्ट्रियताको बारेमा बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?…
त्यस्तालाई भन्छन्
घरका बाघ, वनका स्याल…’
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धज्जी उडाउँदै जुन प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक हत्या गरे, उनीहरूको हर्कतलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक पुनर्स्थापित गरिदियो । दोस्रो पटक पुनर्स्थापित सोही प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटकको अधिवेशन सुरु हुँदा बुधबार उनै ओलीको दल र असंवैधानिक ‘विघटन’ कै समर्थक/पक्षधर वा ‘मतियार’ सांसद्हरूले संसद् भवनमा अनौठो तमासा देखाए ।
‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनेर स–साना त्रुटि–कमजोरी हुँदा समेत निरक्षर एवम् गरिब सर्वसाधारण नागरिलाई चर्को जरिवाना तिराइन्छ, उठिबास लगाइन्छ । अन्जानमा स–साना भूल गर्न पुग्दा ‘कानुन उल्लङ्घन गरेको’ आरोपमा वर्षाैंवर्ष कैद सजाय भोग्न विवश छन् सर्वसाधारण नेपाली नागरिक ।
तर, तिनै गरिब जनताले गाँस कटाएर तिरेको राजस्वबाट तलब–भत्ता र सुविधा खाँदै संविधान र कानुनको ‘संरक्षक’ कै भूमिकामा रहेका अनि संविधान–कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नै आफ्नै हातमा लिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार संविधान–कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहँदा तीचाहिँ ‘अपराधी’ ठहर्दैनन् ? तीमाथिचाहिँ दण्ड–जरिवाना र कैद सजाय हुनु पर्दैन ?
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गरे, ओलीवालाहरूले होहल्ला गरेर चल्न दिएनन् । सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरिदिए । त्यसपछि बैठक सुरु भयो, ‘विघटन’ का ‘मतियार’ तिनै सांसद्ले फेरि होहल्ला गरे । त्यो बैठक पनि सभामुखले १५ मिनेटका लागि फेरि स्थगन गरे ।
एकै दिन तेस्रो पटक बैठक सुरु भयो र गृहमन्त्रीले अध्यादेश टेबल गर्न खोजे । तेस्रो पटक पनि उनैले होहल्ला गरेर बैठक चल्न दिएनन् । ‘डन सांसद्’ को परिचय बनाउँदै आएकी ओली समूहकी सांसद् गंगा चौधरी सत्गौवा त सभामुख र मन्त्रीलाई झम्टँदै रोष्ट्रममै चढ्न खोजिन् । मर्यादापालकहरूले सामान्य बल प्रयोग गरेरै रोक्नुपर्यो उनलाई ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्मा बोल्दै ‘एमाले विभाजनको मतियार’ बनेको आरोप सभामुख सापकोटालाई लगाए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले ‘सभामुख सापकोटाले आत्मालोचना नगरेसम्म बैठक चल्न नदिइने’ दावी गरे ।
एमाले कसले विभाजन गर्यो, किन विभाजित भयो र त्यसको पृष्ठभूमि के हो भन्ने कुरा दुनियाँका सामु जगजाहेर छ । सभामुख ‘मतियार’ बन्दैमा कुनै राजनीतिक दल फुट्छ ? नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने र राजनीतिक ध्वङ्स निम्त्याउने कुतर्क मात्रै हुन् ओली, विशाल भट्टराई र एमालेहरूका असान्दर्भिक अभिव्यक्ति ।
एमाले किन विभाजित भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन राजनीतिक जोडघटाउका अप्ठ्यारा र लामा इतिहासहरू केलाइरहनै पर्दैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘भाइरल’ भएका माथि उल्लेखित सोही पार्टीका अध्यक्ष ओली र नेतृ झाँक्रीका अभिव्यक्तिले नै सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
अध्यक्ष ओलीले बारम्बार संविधान उल्लङ्घन गरेकै हुन् भनेर त स्वयम् सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक फैसला नै सुनाएको छ । संसद् विघटन गर्दा मात्र होइन, स्वयम् एमालेकै बैठक राख्दा, कार्यसमिति थपघट गर्दा र कार्यविभाजन हेरफेर गर्दा समेत ओलीले संविधान, कानुन र पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित गर्दै पार्टीका कयौं गतिविधि समेतमा सर्वोच्चले रोक नै लगाइदिएको थियो ।
‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनेर स–साना त्रुटि–कमजोरी हुँदा समेत निरक्षर एवम् गरिब सर्वसाधारण नागरिलाई चर्को जरिवाना तिराइन्छ, उठिबास लगाइन्छ । अन्जानमा स–साना भूल गर्न पुग्दा ‘कानुन उल्लङ्घन गरेको’ आरोपमा वर्षाैंवर्ष कैद सजाय भोग्न विवश छन् सर्वसाधारण नेपाली नागरिक ।
तर, तिनै गरिब जनताले गाँस कटाएर तिरेको राजस्वबाट तलब–भत्ता र सुविधा खाँदै संविधान र कानुनको ‘संरक्षक’ कै भूमिकामा रहेका अनि संविधान–कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नै आफ्नै हातमा लिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार संविधान–कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहँदा तीचाहिँ ‘अपराधी’ ठहर्दैनन् ? तीमाथिचाहिँ दण्ड–जरिवाना र कैद सजाय हुनु पर्दैन ? उल्टै अरुलाई थर्काएर र अझै राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर दादागिरी गरिरहने छुट कसरी पाउँछन् तिनले ? कि तीमाथि र सोझासिधा गरिब जनतामाथि लागू हुने संविधान र ऐनकानुनहरु नै बेग्लाबेग्लै छन् ?
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, संसद् इत्यादिका मामला कुनै व्यक्तिविशेष र दलविशेषका निजी मामला होइनन्, आम जनता र सिङ्गै राष्ट्रका सरोकार हुन् । कानुन–नियम मानेर या छलेर तिनले खर्चने खर्बौं रकमको स्रोत पनि सोझासिधा र गरिब नागरिक नै हुन् । बेला–कुबेला उनीहरूले मच्चाउने वितण्डा, लाद्ने कुशासन र गर्ने व्यभिचारको मार खपिरहन अभिशप्त मान्छे पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।
त्यसैले यतिबेला सिङ्गै राष्ट्रले सोधिरहेको छ– ‘कसले फुटायो एमाले ? अध्यक्ष ओलीले कि सभामुख सापकोटाले ?’ तथ्य र तर्कसहित यसको जवाफ दिने मुख्य दायित्व अरू कसैकाे नभई स्वयम् खड्गप्रसाद ओलीकै हो ।
