२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिमाण सङ्घीय नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नोपालको समग्र राजनीतिक आर्थिक प्रणलीमा निकै फेरबलहरु भए । जसलाई निम्न रुपमा समीक्षा गर्न सकिन्छ–
१. राजनीतिक
राज्य सञ्चलनको बागडोर सक्रिय राजतन्त्रबाट बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत दलहरुमा गयो । बेलायती संम्सदीय प्रणालीको सिको गर्दै बहुमत पाप्त दलले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतको सिको प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था अनुरुप दलहरुले आजसम्म पनि जनताको नाममा शासन गरिरहेको छन् । यस व्यवस्थमा एक पटक चुनाव जितेर सरकारमा गैसके पछि जनतको भोटको उचित कदर गर्दै राज्यको सञ्चालन गर्नुको सिट्टा सार ख्पमा पञ्चायती शैलिलाई नै सिको गर्न थालियो ।
जनअनन्दोलनके भावना, मर्म र सहिदहरुको रगतको उचित मूल्याङ्कन गदै राज्य सञ्चालन प्रकृया अघि बढ्नुको सट्टा जनताके भावना र मर्ममा आँच पुग्ने गरी जनविरोधी क्रियाकलापहरु एक पछि अर्को गर्दै मौलाउन थाले । रजनीतिमा पञ्चायती संस्कारलाई मलजल गर्दै नातावद, कृतवाद, अर्थवाद, कार्यकर्तावाद, अनुहारवाद, ज्यूहजुरियावाले विकराल रुप लिदै गयो । जनताको सनातिना गुनासाहरु राज्यको अविभभवकको हैसियतले सम्वधन गर्नुको सट्टा राज्यशक्ति प्रयोग गरी मुद्दा चलाउने थुन्ने जस्त अनेक कार्य गरी जनतालई दुख दिन थालियो । प्रशासनिक संयन्त्रको काममा कुनै सुदर गरिएन बरु एउटा नयाँ उखान जन्मियो– पञ्चायतमा टेबुल मुनिबाट घुस खान्थे, बहुदलमा त टेबुलमथिबाटै खान थाले ।
पञ्चायतीकालमा जनताको राजनीतिक अधिकरमाथि प्रतिवन्ध लगाई जनतालाई नतमस्तक वनाइन्थयो भने बहुदलीयकालमा प्रतिवन्ध नलगाइनै जनतको मुखमा ताल्चा ठोक्न बाध्य जनतामाथि शक्तिको प्रयोग गरी जनतका जायज मागहरुलाई दुईवटा ऐतिहासिक जनआन्दालनको मर्मलाई लत्याईदै निरंकुश शैलीमा राज्य अधि बढ्दै गयो । जनतको दिनदिनै निरीह र दयनीय हुन थाले । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने सुनिन थालियो । यसरी बहुदलिय कालमा जनतमा चरम निरशा, कुण्ठा, आत्मग्लानि र जनआन्दोलनमा सहभागी भएकेमा हीनतावोद गर्न थाले । उता सत्ताको पहुँचमा हुनेहरु गर्व गर्न थाले, उत्तउला हुन थाले र सिंह भएर गर्जन थाले । यस प्रकृयाले वर्तमानमा आएर सिमा नाघ्ने ।
अब जनताको धैर्यताको बाँध पनि भत्कन थाल्यो । नेपलि राजनीतिम यो गाईजात्रा हुनुको पछाडि कमजोरी कहाँ भयो ? कमजोरी यही थियो कि जनताको हातमा अधिकार नभएको हुँदा राजाको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको थियो । जनआन्दोलन पश्चात् प्राप्त अधिकार जनताले आफ्नो हातमा नलिई दलहरुले जनताको नाममा आफ्नै हातमा लिन पुगे । एउटा चोरबाट दिक्क भएर नासो अर्को चोरलाइ सुम्पे जस्तो पो भयो । जनआन्दोलन जब जनताले आफ्नो संम्पूर्ण अधिकर मात्र एक मिनेटको भोट मार्फत् अरुलाइ सुम्पन्छन् भने त्यसरी सजिलै अधिकार प्राप्त गर्दा दलले जनताको लागि काम गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी त यही देखियो कि वर्तमानमा जनतले जे दुःख भोगिरहेकाछन् । जनता रोई रहेक छन्, रोग,भेग र शोकले मरिरहेका छन्, सत्ताधारी वर्ग भने बहिरो अंधो र बज्र स्वाँठ भएर कुसींमा वेपवार्ह बसिरहेछन् ।
पटक पटक आन्दोलन हुन र पटक पटक जनताले धोका पाइरहनुयो अन्नत श्रृङ्खल के अदृश्य शक्तिकै खेल हो त ? जनतामाथि ब्रहृमलुट मच्चाईरहन केही शक्तिहरु यसो भन्न पिन पछि परेका छैनन् । यो त आफ्नै बिनाको चाल नपाएर कस्तुरी दैडदैं जाँदा भीरबाट लडेर मरेको कथा जस्तै भयो । यहींनेर हामीले बुझ्नु पझ्नु पर्छ कि जुन धर्ती माताको काखमा हमी बसेका छौं त्यही स्वर्गीय आनन्द बाहेक अनयत्र कतै छैन । साथै स्वर्गीय आनन्दको राज्य सत्ता निर्माण गर्ने शक्ति यहीका जनतसँग बाहेक दुनियाँमा अरु कसैसँग पनि छैन । मात्र हामी भित्रको त्यो अजय शक्ति हमीले चिन्नु परेको छ र त्यसलाई आफैले प्रयोग गर्नु परेको छ । जब जनताले आफ्नो अधिकार अरुलाई प्रयेग गर्न दिन्छन् तब गल्ती त्यहीं हुन्छ र गल्तीको फल जनत स्वयंले नै भोग्नु पर्दछ । न कि शक्ति पाउनेले, शक्ति हातम लिनेहरु सद रहिरहन्छन् भन्न पनि सकिदैन । आज छन् भोलि नहुन सक्छन् । तर यो धर्ती रहँदासम्म जनत भने रहिरहने छन् । त्यसकरण इतिसम्म भए गरेको कमजोरीको समीक्षा गर्दै राज्यशक्तिको वागडोर जनत स्वयंले आफ्नो हातम लिन नै जनतको सुखद दिनको सुरुवात हुनु हो ।
२. आर्थिक
राज्यके श्रोत साधनमाथि जनताको पहँुचको विषय यो अवधि असाध्यै महत्वपूण रह्यो किनभने नेपालको राज्य संयन्त्रको पूर्व प्रणालीहरु सामन्ती उत्पादन प्रणालीको स्वरुपमा चलिआएका थिए । यस्तो उत्पादन यस अवधिसम्म आइपुग्दा साारमा परिवर्तन भएको थिएन । विश्व परिवेशमा आएको पूँजीवादी उत्पदन प्रणालीको तातो हाँवा दलाल पूजीवादको रुपमा नेपालमा प्रवेश गर्दै थियो । उत्पादन प्रणालीको हिसाबले यस अवधिलाई असाध्यै संवेदनशील समय भन्नु पर्ने हुनछ । किनभने एकातिर देशको अर्थतन्त्र पुरानो परम्परागत कृषि प्रणलीबाट माथि उठ्न सकिरहेको थिएन ।
ठिक अर्को तिर राष्ट्टिय पूँजीपति वर्गहरुले उद्दोगको धन्दामा आफ्नो पहिचान बनाई सकेका थिएनन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्टिय उद्दोगको उत्थान र राष्ट्टिय पूँजीपति वर्गलाई प्रश्रय दिनु अपरिहार्य थियो । दुःखका साथ भन्नु पर्छ कि यही अवधिमा राज्य सञ्चालन गर्ने दलका सरकारले खुला अर्थनीतिलाई अङ्गीकार गर्न पुगे । जसको असर आजसम्म मात्र परेको छैन बरु कति वर्ष अरु असर गर्ने हो भविष्यले बताउँदै जाला । सरकारले राष्ट्रिय उद्दोगको विकास गर्नुको सट्टा पञ्चायतकलीन राजशासनमा स्थापित राष्ट्यि उद्दोगहरुको नीतिकरण गरियो र यसलाई निरन्तरता दिई राष्ट्यि गौरवका उद्दोगहरुलाई छोटै अवधिमा समाप्त पार्ने काम गरियो । बँचेखुचेका केही उद्दोगहरुलाई समेत नचल्ने अवस्थामा पुर्याई बनद गराइयो । हजारौं मजदुरका रोजगारी गुम्यो । अर्कोतिर नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाएर रेमिटेयान्स अर्थ प्रणालीको वीजारोपन गरियो । राष्ट्यि पूँजीपति वर्ग दलाल पूँजीपति वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कुरै भएन । त्यसको परिमाण पनि त्यही भयो यो वर्ग पनि ढाड भाँच्चिउसरी थल पर्याे । अब नेपाली बजार पूर्ण रुपमा विदेशीको कब्जामा पर्न गयो ।
लाखौं मजदुरहरु बेरोजगार भए । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुको सट्टा कृषि प्रधन देशमा कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा जोड दिइयो । यसको प्रतिफसमेत यही भयो कि कृषकहरु हतोत्साहित हुन पुगे र उनीहरु श्रमिकको रुपमा विदेशीन बाध्य भए । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा गर्वमा साथ सरकारले वक्तव्य दिइरहँदा दैनिक जसो आइरहने बाकसका बाकस बारेमा सरकार मौन बस्यो तर जनताको आँशु बग्न छोडेन । शैक्षक अर्थशास्त्रमा विदेशी नक्कल गरियो र शैक्ष्क संस्थहरुलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनाइयो, जसले गर्दा पढी लेखी विद्धान् भएकाहरु नाक खुम्च्याएर सजिलै भन्न थाले कि नेपालमा पनि कि बस्नु । यति मात्र होइन सरकारी संयन्त्रमा रहेका कैयौं व्यक्तिहरुमा विदेशी ग्रीनकार्ड रहेको पाइयो ।
राष्ट्रिय अर्थप्रणालीलाई मजबुत पार्ने गरी विधेयक तयार गर्नुको सट्टाा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको इसारामा आर्थिक, औद्दोगिक एवं वित्तिय विधेयक ल्याई कानुन बनाउन थालियो । मुलुकमा दलाल पूँजीपतिको जगजगी बढ्न थाल्यो भने सरकार तिनको ईशरामा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न उद्दत भयो । जनतामा एकातिर चरम गरिबी बढ्न थाल्यो, अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रमा इतिहासमै नभएको भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएन थाल्यो । सरकारी सानो काम गर्न समेत जनतालाई शास्ती हुन थाल्यो भने सरकारका पेरिफरीका व्यक्तिहरुको घरकोठामै सरकारी फइल पुग्नथाले । यसरी यहाँसम्म आइपुग्द दलहरुको संस्कार, कमिशनवाद, नातावाद, दलीय गुटवाद, ज्यूहजुरियावाद जस्ता नीच संस्कारमा चुर्लुम्म डुबे ।
अब राज्यको सरकारले मूल रुपमा जनताको नाममा दलाल पूँजीपति वर्गको इसारामा काम गनै थाल्यो । जसको परिणम जनताले यो सरकार हाम्रो होईन भन्नमा पुग्न थाले । फेरी चुनाव भएर अर्को सरकार आउँदा पनि यही विकृति विसङ्गती दाहोरी रहे । पटक पटको यो पनरावृत्ति पश्चात जनतामा व्यवस्थाप्रति घृण पलाउँदै जान थाल्यो किनभने जनतलाई व्यवस्थाभन्दा उन्नत जीवा चाहिएको छ । जुन व्यवस्थामा जनता निराश हुन्छने र जनताको जीवन उज्याले हुदैन त्यो जेसुकै नामको व्यवस्था भएपनि यथार्थमा जनविरोधी व्यवस्थाबाहेक केही हुनसक्दैन ।
आयात र निर्यातको स्केलमा एकसय असी डिग्री कै असन्तुलन पैदा हुन थाल्यो । जसको परिणामा विदेशी श्रण थोपर्दै विदेशीको उपभोग्य वस्तु खरिदमा नेपालको पुँजी सकिन थाल्यो । आर्थिक वर्षक बजेटहरुमा कल बजेटभन्दा साधार खर्च दुईतिहाई बढी हुन थोल्यो । सरकारी संयन्त्रमा विदेशी श्रण लिएर तलव भत्ता खाने नाजुक आर्थिक अवस्था देखा पर्न थाल्यो । विदेशी श्रणले मात्रै सरकार चल्ने स्थितिमा राज्य पुगेपछि त्यस मुलुकको व्यवस्थाले विदेशीको पाउ मोल्न बाहेक जनताको निम्ति कुनै उदाहरणीय काम गर्न नसक्ने कुर आजको धरातलीय यथार्थ हो ।
राष्ट्रको अर्थनीति, शैक्षिक नीति, उद्दोग नीति, स्वास्थ्य नीति, रोजगार नीति, कृषि नीति, विकास नीति जस्तो कुनै नीतिमा पनि राज्य संयन्त्रले नेपाली मौलीक दृष्टिले योजना बनाएर । जसको परिमाण नेपाल आज यो संवेदनशील अवस्थामा पुग्न गयो । यस्तो अवस्थामा सृजना यी नै सत्तधारी दलहरुले बाहेक अरु कसैले गरेको हाईनन् ।
सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा समेत श्चिमा संस्कृतिको अन्धानुकरण गरियो । आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई माथि उठाउन, आफ्नो पहिचान र मूल्य मान्यतालाई माथि उठाउनुको सट्टा पश्चिमा संस्कृतिको अन्धानुकरण गरि भैतिक र मानसिक रुपमा नेपाललाई परनिर्भर बनाइयो ।
संक्षेपमा भन्नु पर्दा नेपाली जनताले आफ्नो मुलुकको विकासको निम्ति आफैं योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नै रहन सकेन । यस्तो हुन नसक्नुमा मुख्य बाधक वर्तमान दलला व्यवस्था नै हो । अबको घडी जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैं ल्याउने र आफ्नो राज्य आफ्नै मूल्यमान्यताअनुसार चलाउने सयम जनताकै सामुन्ने आइपुग्यो । त्यसैले पुनर्जागरण जनआन्दोलनको ज्वारभाटा आजको ऐतिहसिक आवश्यकता हो ।
अबको विकल्प जनताको लोकतन्त्रबाट
