प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरू तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार भएको वृहत् छलफलपछि अन्ततः २०७९ जेठ ४ मा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । यसअघि सत्तासिन ५ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच ‘जेठ मसान्तसम्म’ चुनाव गराइसक्ने सहमति भएको थियो ।
गठबन्धनले जेठको तेस्रो सातातिर चुनाव गराउने मनस्थिति बनाइरहेका बेला आयोगका पदाधिकारीहरूले विभिन्न कानुनी एवं प्राविधिक कारण देखाएर जेठ ५ सम्ममा चुनाव गराइसक्नुपर्नेमा ‘कन्भिन्स’ गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा जेठ ४ गते एकै चरणमा चुनाव गराउन सहमत भएका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुनावको घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार लागिसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मंगलबार छपाने ‘परामर्शपत्र’ प्रस्तुत गरेका छन् । सो पत्रमा यसअघिको स्थानीय चुनाव र अब हुने चुनावका विविध पक्षको चर्चा, दुई चरणमा चुनाव गर्दा हुने बेफाइदा, यो चुनावका लागि आवश्यक बजेटको खाका, जनशक्ति र प्राविधिक पक्षको विवरणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
आयोगले नै प्रस्ताव गरेअनुरूप जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराइमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको भन्दै अब हुने निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान आयोगले गरेको हो । ‘एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा वृद्धि हुनेछ’– निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब–भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा २०७४ मा भन्दा ३० प्रतिशत बढी खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । २०७४ पछि २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामग्रीको खर्च समेत वृद्धि हुने आयोगको भनाइ छ ।
