नेकपा (एमाले) को दोस्रो पुस्ताका चर्चित एवं प्रभावशाली नेता घनश्याम भूसालले सोही पार्टीका अध्यक्ष खड्ग ओलीमाथि फेरि एक पटक चर्को प्रहार गरेका छन् । गतवर्ष ओली समूह ‘विरोधी’ खेमाका मुख्य नेता बनेर ओलीलाई ‘सच्याउन’ वा ‘विस्थापित’ गर्न ‘निर्णायक’ अन्तर्संघर्ष चलाएको पक्षबाट अन्ततः ओली समूहसँगै ‘आत्मसमर्पण’ गरेका बहुचर्चित ‘दसभाइ’ मध्येका एक मुख्य पात्र भूसालले मंगलबार फेरि ओलीमाथि ‘हमला’ बोलेका हुन् ।
‘हरेक राजनीतिक संगठन हरबखत आफैंभित्र अन्तरविरोधका अनेक रूप र प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । योग्य नेताले अन्तरविरोधको समाधान संस्थागत विधिका आधारमा खोज्छ भने अयोग्य नेताले हरेक समस्याको समाधान आफ्नो निजी विवेकमा खोज्छ । निजी विवेक भनेको निजी स्वार्थ हो । यस आधारमा हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजन, संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूको विघटन, पुनः नेकपा (एमाले) को विभाजन र त्यस क्रममा उत्पन्न भएका अरू समस्या कम्युनिस्ट नेताका अनगिन्ती अयोग्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । विवाददेखि विभाजनसम्मको करिव एक वर्ष राजनीतिक मैदानमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका नालायक दण्डबैठकको फेहरिस्त धेरै लामो हुन्छ । तीमध्ये चारवटा मुख्य घटना यस्ता थिए जसले अरू अनेकौं घटना जन्माए, कार्यकर्ताबीच दुस्मनीको आगो लगाए अनि कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई एकपछि अर्को भीरबाट खसाले’– आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह बोल्दै भूसालले लेखेका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक स्थिरताको सबैभन्दा संवेदनशील मामिलामाथि खेलबाड गर्दै असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताबाट, अकल्पनीय धृष्टता हो । पार्टी अनुशासनका हिसाबले पनि संसद्को विघटनजस्तो मुद्दामा एक्लै निर्णय गर्नु गलत हो । अझ, कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत भएको संसद्को विघटनलाई कुनै पनि वामपन्थीले उचित ठहर्याउन सक्दैन । परिणामस्वरूप पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो । संसद्को विघटन र पार्टी फुटाइदिने फागुन २३ गतेको अदालती फैसला कुन दुरभिसन्धिको खेल थियो भन्ने कुरा भविष्यमा खुल्दै जाला । कमरेड ओलीले संसद् विघटनको औचित्यबारे जतिसुकै दलिल पेस गरे पनि यो संवैधानिक व्यवस्था रहुन्जेल त्यो दाबी स्थापित हुन सक्दैन’– मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा उनले लेखेका छन् ।
१. नाजायज स्वार्थको जगमा एकता : संविधान जारी भएपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणको सैद्धान्तिक र राजनीतिक आधार तयार भएको थियो । त्यस अर्थमा त्यो एकता ऐतिहासिक आवश्यकता थियो । त्यसका लागि कमरेड ओली र प्रचण्डले पहलकदमी लिएर ऐतिहासिक थालनी गरेका थिए । तर त्यसलाई निजी आकांक्षाहरूको बन्दोबस्त गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न उनीहरूले जेजे गरे, त्यसले पार्टी एकताको आधारलाई सुरुदेखि नै कमजोर बनायो । खास गरी उनीहरूले सत्ता साझेदारीको जुन गुप्त सम्झौता गरे, त्यो पार्टीको संस्थागत जीवनविरुद्ध सम्झौता थियो । उनीहरूबीच सम्झौता पालन नभएको अवस्थामा अथवा उनीहरूको स्थार्थ बाझिएको अवस्थामा पार्टी एकता जुनसुकै अवस्थामा पनि भत्किन सक्ने खतरा बोकेर एकीकृत पार्टी जन्म्यो । पार्टीभित्र करिब ९ महिनासम्म चलेको विवाद र कचिंगलपूर्ण घटना शृंखलाको जग नै कमजोर बन्यो । संक्षेपमा, आरम्भमै ती दुई नेताका नाजायज स्वार्थको बन्धक भएर नयाँ पार्टी जन्म्यो ।
२. संसद्को विघटन : नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर पार्न खोज्ने शक्तिहरूले आक्रमण गर्ने हाम्रो लोकतन्त्रको मर्मस्थल हिजो पनि संसद् थियो र आज पनि संसद् नै हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरताको सबैभन्दा संवेदनशील मामिलामाथि खेलबाड गर्दै असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताबाट, अकल्पनीय धृष्टता हो । पार्टी अनुशासनका हिसाबले पनि संसद्को विघटनजस्तो मुद्दामा एक्लै निर्णय गर्नु गलत हो । अझ, कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमत भएको संसद्को विघटनलाई कुनै पनि वामपन्थीले उचित ठहर्याउन सक्दैन । परिणामस्वरूप पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो । संसद्को विघटन र पार्टी फुटाइदिने फागुन २३ गतेको अदालती फैसला कुन दुरभिसन्धिको खेल थियो भन्ने कुरा भविष्यमा खुल्दै जाला । कमरेड ओलीले संसद् विघटनको औचित्यबारे जतिसुकै दलिल पेस गरे पनि यो संवैधानिक व्यवस्था रहुन्जेल त्यो दाबी स्थापित हुन सक्दैन ।
३. फागुन २८ को कथित बैठक : अदालतबाट नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र बनाइएपछि पनि संसद्मा नेकपा एमालेका १२१ सिट थिए र फेरि कुनै पनि बेला कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार बन्न सक्थ्यो । कम्तीमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्ने त ग्यारेन्टी नै थियो । ठीक त्यही बेला, ढिलो नगरीकन, हतारहतारमा कमरेड ओलीले आफ्नो गुटको बैठक बोलाएर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेको र आयोजक कमिटी बनाएको घोषणा गरे । त्यसको अर्थ उनको गुटले पार्टी कब्जा गर्यो । त्यसपछि विवाद बढ्दै गएर अन्ततः फेरि संसद्को विघटन र स्वयं एमालेका समेत सांसदहरूद्वारा अदालतमा मुद्दा पुग्यो । लोकतान्त्रिक स्थिरतामाथि अरू खतरा बढ्दै गयो । नेतृत्वबाटै एकपछि अर्को गरी पार्टी विधि, पद्धतिको उल्लंघन हुँदै गयो । यसै क्रममा पार्टी र संसदीय दलको विधानको उल्लंघन गर्दै यो पंक्तिकारसमेत सांसदहरू अदालत पुगे । संक्षेपमा, फागुन २८ गतेको कथित बैठकले नेकपा (एमाले…) लाई फेरि वाम गठबन्धनको नेता बन्ने ठाउँबाट तल झार्यो । यस तथ्यलाई पनि कसैले इन्कार गरेको छैन, गर्न सक्दैन ।
४. अध्यादेशमा पार्टी गठन : आफ्नै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको १० बुँदे सहमतिलाई लत्याएर कमरेड माधव नेपालले सम्भवतः आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरेका छन् । कमरेड ओलीले जारी गरेको ४० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्न पाउने सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नेमा कमरेड माधव नेपाल पनि अगाडि थिए । त्योभन्दा अझ घातक २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्न पाउने अध्यादेशका आधारमा कमरेड माधव नेपालले अर्को पार्टी खोलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको सेवा गरेका थिए भन्ने कुरा धरतीको कुनै पनि इजलासले भन्न सक्नेछैन । ढिलो वा चाँडो, कमरेड माधव नेपालले कठघरामा उभिएर यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्नेछ ।
समग्रतामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र अड्ग ओलीको आलोचना गर्दै ‘कम्युनिस्ट एकता’ मा जोड दिइको र त्यसका सम्भावना तथा चुनौतीबारे विश्लेषण गरिएको आलेखमा मूलतः र मुख्यतः ओलीकै उद्दण्डता, अयोग्यता र बदमासीमाथि हमला गर्दै भूसालले लेखेका छन्– ‘जुवा खेलको पनि समय हुन्छ, नियम हुन्छ भनिन्छ’ जब जुवाडेहरूले समय र जुवाका नियम समेत उल्लंघन गर्छन्, त्यो भोरजुवामा परिणत हुन्छ । यति लामो इतिहास र समृद्ध परम्परा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूले पार्टीको एकीकरणदेखि विभाजनसम्म जे–जस्ता चर्तिकलाको नग्न प्रदर्शन गरे, त्यो प्रकारान्तरले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यमाथि खेलिएको भोरजुवा नै थियो ।’
