३ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि माननीय सदस्यहरुले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरुमा आफ्ना बिचार र सुझावहरु राख्नुभएको छ । यी सवै विचार र सुझावलाई मैले आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनका रुपमा लिएको छु ।

विनियोजन विधेयकका विषयमा अलि ढिलो गरी छलफल भयो किनभने हामी सबै स्थानीय निर्वाचनको परिस्थितिमा थियौं । यही निर्वाचनकै कारण छोटो समयमा बजेट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । विषयगत क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरु, सर्वसाधाण र संघीय संसदका दुवै सदनबाट उठेका सबै विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने या मजबुत बनाउने विषयमा जुन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसैमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अहिले आयात हुने वस्तु तथा सेवाको परिमाण वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ, जुन हाम्रो घर–आँगन र बारीमा उत्पादन गर्न सक्छौं । कतिपयलाई यस किसिमको आयात यस वर्ष, यति बेला, यो महिना मात्रै भयो भनेर भ्रम हुन सक्छ । तर, यस्तो आयात पहिलेदेखि नै निरन्तर भइरहेको छ । अहिले आएर हामीले यो डरलाग्दो आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रमा हामीले मुख्यतया तीनवटा समस्याहरु भोगेका छौं– पहिलो, कोभिड– १९ को महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो; दोस्रो, बेमौसमी वर्षा भएर धेरै ठूलो जनधनको क्षति हामीले बेहोर्‍यौं । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पार्‍यो; तेस्रो, अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको युद्ध छ, यसले अन्तर्राष्ट्रियजगतकै मूल्य–श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती सामना गरिरहेका छौं । यी तीन प्रमुख चुनौती र अन्य समस्याका बाबजुद हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

समस्याका बाबजुद पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै राम्रो नीति बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भयौं भने हाम्रो जीडीपी र पुँजी निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।

मुलुकको बास्तविक आर्थिक चित्र

गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वैशाख मसान्तसम्ममा २५ हजार ३ सय ३१ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका थिए । चालू आव ०७८–७९ को वैशाख मसान्तसम्म २६ हजार ७ सय ५० वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । यसको अर्थ पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्नेहरुको चाहना र सक्रियता बढिरहेको कुरा यसबाट पुष्टि हुन्छ । हामीले चालू आवका लागि ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फितिलाई राख्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोभिड– १९ को प्रभाव, बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा पु¥याएको क्षति र रुस–युक्रेन द्धन्दले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यश्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण वैशाख मसान्तसम्म ७ं२८ प्रतिशत मुद्रास्फिति पुगेको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म १६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आयात २७ं९ प्रतिशत र निर्यात ६९ं८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निर्यातको प्रतिशत बढेपनि आयातको तुलनामा सानो नै छ ।

व्यापार घाटा २४ं९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ सय ३१ अर्ब पुगेको छ । ०७८ असार मसान्तमा १३ सय ९९ अर्ब रुपैयाँ बिदेशी विनिमयको सञ्चिती रहेकामा १६.५ प्रतिशतले कम भई चैत, ०७८ सम्ममा ११ सय ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले ६ं६ महिनाको वस्तु र सेवा खरिद गर्न पर्याप्त छ ।

चालू आवको पहिलो नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ०ं६ प्रतिशतले कमी आएको छ । हालसम्म ७ सय २५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ । अहिले शोधानान्तर स्थिति २ सय ६८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । चालू खाता ५ सय १३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ । हालसम्म २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । वैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । वैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारको कूल खर्च ९ सय ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०ं२ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि, चालू खर्च ७ सय १७ अर्ब रुपैयाँ (बजेटको ६७.२९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च १ सय १९ अर्ब रुपैयाँ (३१ं२८ प्रतिशत) रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व परिचालनको तुलना गर्दा गत वर्षको यहीं अवधिको ६ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा त्यसमा वृद्धि भई ९ सय ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७ प्रतिशत हो । चालू आवमा २ सय २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १ सय ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ वैशाख मसान्तसम्म ७९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण गरी कूल २ सय २४ अर्ब रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा चैत मसान्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १७.०८ प्रतिशत पुगेको छ । दुई महिनाअघिसम्म कर्जा विस्तार ३२ प्रतिशत पुगेको थियो ।

निक्षेप संकलनतर्फ १२.२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ । चालू आवको १० महिनामा राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरणमार्फत ७४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिएको कर्जा १ सय १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । साथै, सोही अवधिमा १ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ ऋणीलाई २ सय १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।

चैत मसान्तसम्म कोभिड– १९ बाट प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यासायिक निरन्तर कर्जा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृति भएको छ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी दिन सकेन भन्ने आरोप गलत छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको मूल्यमा काम गर्न सक्दैनौं भनेर कतिपय निर्माण व्यवसायीको संगठनले हडताल गरेर बसिरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी पनि नलिएको र काम पनि नगरेको अवस्था छ ।

विनियोजन विधेयकबारे

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा धेरे कोणाबाट धेरै छलफल भएका छन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले नीतिगतरुपमा केही सिप लिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले बजेटका विषयमा निरन्तरतामै जाने कि नीतिगतरुपले थोरै परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ विषयहरु उठिरहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने विगतको जस्तै बजेट बनायो भने निरन्तरता मात्रै हुन्छ किनभने विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा हामीलाई कुनै गुणात्मक उपलब्धि भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रतिस्थापन विधेयक भनेको विगतको सरकारले बनाएकै बजेट कार्यान्वयन भइरहेको स्थिति हो । हुन त यहाँ हाम्रो योजना काटियो भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको छ । खासमा, २४ लाख रुपैयाँ दिएर ५० किलोमिटर सडक बनाउने सपना सम्भव नहुने र कार्यान्वयन नुहने भएको हुँदा ती सडकहरु तल (प्रदेश र स्थानीय तह) हस्तान्तरण गर्ने भनेर प्रतिस्थापन विधेयकमा राखेको थिएँ । तर, पछि हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि सम्भव देखिएन किनभने तिनको डीपीआर पनि छैन, न कुनै पूर्वतयारी छ । केही पनि छैन ।

त्यसमध्येका जो कार्यान्वयनमा गएका थिए, ठेक्कापट्टा भएका थिए, ती योजनाहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ, काटिएको छैन । १४ सयबाट घटेर ७–८ सयमा आएको छ । २४ लाख रुपैयाँले बन्न नसक्ने सडक स्थगन गरिएको थियो । बजेटलाई पुरानै ढङ्गले निरन्तरता दिँदाखेरि हामीले फेरि पनि हजारौं सडकहरु राख्नुपर्छ । आगामी आवको बजेटमार्फत यो प्रवृत्तिलाई केही सुधारको प्रयत्न गरिनेछ ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई लामो पनि लेख्न सकिन्थ्यो, धेरै पेज बनाउन पनि सकिन्थ्यो । तर, यी एजेण्डहरु मात्रै हुन् । हामी यो बाटो जान्छौं भनेर संकेत गर्ने कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत राखिएको छ । सदनमा छलफलका क्रममा यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर प्रश्न उठेको पाएको छु । यो फुकुयामाको सिद्धान्त होइन, यो नेपाली जनताले विकसित गरेको नेपालको मौलिक सिद्धान्त हो । नेपालका राजनीतिक नेता र जनताले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्तका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो संविधानले गरेअनुसार निर्देशित छ । सिद्धान्त योभन्दा बाहिर छैन ।

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो ? त्यो विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लेखेको छु । मधेश, कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेश, जहाँ सबैभन्दा बहुआयामिक र निरपेक्ष गरिबीको ठूलो मारमा परेका जनता छन् । देशभरका गरिब, उत्पीडित जनताको निर्देशन र आकांक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

आजको आर्थिक समृद्धि, प्राथमिकता कसका लागि हो भन्दा हाम्रो गरिबी, विभेद, असमानताका विरुद्ध र समावेशी र सामाजिक न्यायका पक्षमा हो भन्ने कुरा सरकार स्पष्ट छ । हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न हो । हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्नेछ, यसको बहुआयामिक अर्थ छ । हामीलाई चाहिने खाद्यवस्तु हामी आफैंले उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसो गर्नाले आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सृष्टि र गरिबी निवारणमा मद्धत पुग्छ ।

गरिबीलाई छुट्टै, उत्पादनलाई छुट्टै र आयात प्रतिस्थापनका लागि छुटै नीति तथा कार्यक्रम बनाउने अहिलेसम्मको अभ्यासले नतिजा नदिएको देखिएको हुँदा ती सबैलाई एकीकृत गरेर गरिब, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई एकीकृत गरेर सजिलैसँग प्रारम्भमै नतिजा ल्याउन सक्ने कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिले नै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने भएले हाम्रो ध्यान यतापट्टि केन्द्रित छ । मुलुकभित्रै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि बढाइएको छ ।

लेखक अर्थमन्त्री हुन्