newskoseli.Com

पतनोन्मुख अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाऔं

बीसौं शताब्दीदेखि भूराजनीति र घरेलु द्वन्द्व एवं अन्य बाह्य कारणहरूले नै लगातार अमेरिकी विदेशनीतिलाई चलाएको छ । युरोप र एसियाका रणनीतिक केन्द्रहरूमा कुनै एक देशलाई प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्नका लागि अमेरिकाले विश्वयुद्धमा भाग लियो । अमेरिकाले सोभियत रुसविरुद्ध चालीस वर्षसम्म शीतयुद्ध समेत लम्ब्याइरह्यो ।

यी कार्यहरूले अमेरिकाको विश्वव्यापी उपस्थितिलाई बलियो मात्र बनाएन, अस्थायी रूपमा घरेलु सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि मोडिदियो । विश्वको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा अमेरिकी सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति विश्वका हरेक कुनासम्म पुगेर विस्तारित रुप ग्रहण गर्‍यो । तर, अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्नो विश्वव्यापी प्रभावको सदुपयोग गर्न सकेको छैन; बरू आफ्नै स्वार्थमा हानि पुर्याउँदै विश्वलाई खतरा नजिक धकेलिरहेको छ ।

सन् २००८ मा अधिक क्षमता, सम्पत्तिबीच असमानता र उच्च बेरोजगारी जस्ता आधारभूत आर्थिक समस्याहरूलाई ढाकछोप गर्न, फेडेरल रिजर्भले वित्तीय संकटपछि मात्रात्मक सहजताको नीति लागू गर्‍यो । यसले आजसम्म विश्वबजारमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सन् २०२३ को प्रारम्भमा अमेरिकाले अर्को महत्त्वपूर्ण वित्तीय संकटको अनुभव गर्‍यो, जसले धेरै ठूला बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूलाई असर गर्‍यो । फेडेरल रिजर्भले बारम्बार ब्याजदर बढायो र एकपटक फेरि अमेरिकी वित्तीय शून्यता हटाउन विश्वव्यापी कोष प्रयोग गरेर ऋण सीमा बढायो ।

हालैका दशकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले खाडी युद्ध र अफगानिस्तान युद्धजस्ता सैन्य कार्यहरूमा ट्रिलियन डलर खर्च गरेको छ । यी स्रोतहरूलाई घरेलु समस्याहरू समाधानार्थ प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो तर ती विश्वव्यापी सुरक्षालाई नै खतरामा पार्ने महत्त्वपूर्ण कारक बने ।

रुसी–युक्रेनी द्वन्द्वपछि बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई ७५ बिलियन डलरभन्दा बढी ‘सहायता’ प्रदान गरेको छ । अमेरिकी करदाताहरूबाट प्राप्त रकम अमेरिकी राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्त वर्गहरूमा बाँडिएको ठूलो ‘पुरस्कार’ बनेको छ । अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार युक्रेनले प्रक्षेपण गरेको प्रत्येक स्टिङ्गर मिसाइलका लागि अमेरिकी करदाताले चारलाख डलर तिर्छन् ।

चलिरहेको एफ– ३५ लडाकु जेट कार्यक्रम १ दशमलव ३ ट्रिलियनभन्दा बढी इन्धन उपयोग गर्ने बताइएको छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले गतवर्ष पारित गरेको ‘ताइवान रिलायन्स इन्हेन्समेन्ट एक्ट’ ले आगामी केही वर्षहरूमा ताइवानलाई तथाकथित ‘रक्षा सहायता’ मा १० अर्ब डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराउनेछ । साथसाथै, तथाकथित ‘नेभिगेसनको स्वतन्त्रता’ अपरेसनहरूमार्फत अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति देखाउनेछ, निःसन्देह एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको सुरक्षालाई थप खतरामा पार्नेछ ।

यसको विपरीत, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी नगण्य देखिन्छ । जातीय तनाव, बन्दुकको हिंसा, लागू पदार्थको दुर्व्यसन, बढ्दो घरबारविहीनता र बिग्रँदो सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवस्था कायमै छ । तर, राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरू प्रायः साधारण मानिसहरूले सामना गर्ने समस्याहरू समाधान गर्नुभन्दा आफ्नो शक्ति र हैसियतको संरक्षणमा बढी ध्यान दिन्छन् ।

अझ खराब कुरा त सधैं ‘शक्ति पृथकीकरण’ को घोषणा गर्ने अमेरिकाले राजनीतिक विपक्षीहरूलाई आक्रमण गर्न सरकारी विभागहरू प्रयोग गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै देखिन्छन् । ‘एफबीआई’ मूलरूपमा एक स्वतन्त्र र तटस्थ कानुन प्रवर्तन एजेन्सी हो । तर, हालैका वर्षहरूमा यो एजेन्सी पक्षपातपूर्ण संघर्षहरूमा तानिएको छ, वा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको छ । सन् २०१६ को चुनावका बेला एफबीआईले हिलारी क्लिन्टनका इमेलहरूको प्रयोगसम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गर्‍यो, जुन क्लिन्टनमाथि आक्रमण गर्न रिपब्लिकनहरूले प्रयोग गरेका थियो ।

यसैबीच, एफबीआईले रुससँग ट्रम्पको अभियान टोलीको सम्बन्धको पनि अनुसन्धान गर्‍यो, जसलाई डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यस बेलादेखि एफबीआईलाई राजनीतिक सङ्घर्षमा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम झनै गम्भीर बन्दै गएको छ । सेप्टेम्बर, २०२२ मा एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको निवासमा छापा मार्‍यो, जुन २०२३ मा एफबीआईभित्रका सूचनाकर्ताहरूले ट्वीटर र ट्रम्पको निवास र उनीहरूको अनुसन्धानको पर्दा पछाडिको व्यवहारका बारेमा कंग्रेसलाई जानकारी दिए । यसरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा अर्को ठूलो र अराजक राजनीतिक नाटक देखापरेको छ ।

दुर्भाग्यवश, अमेरिकाले लामो समयदेखि यी आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूलाई विश्वमा निर्यात गरेको छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा आएको १९२९ को महामन्दी चाँडै नै बाँकी विश्वमा फैलियो, जसले विश्वव्यापी गरिबी र बेरोजगारी निम्त्यायो । आज धेरै विकासोन्मुख देशहरूको प्रमुख व्यापार साझेदारका रूपमा, अमेरिकी मन्दी र त्यसले ऊसँग व्यापार गर्ने देशहरूको निर्यातलाई असर गरेको छ । अमेरिकाको ब्याजदर वृद्धिले विकासोन्मुख देशहरूमा पुँजी बहिर्गमन र मुद्रा अवमूल्यन भएको छ । व्यापार संरक्षणवाद वा प्रतिबन्धहरूजस्ता अमेरिकी राजनीतिक निर्णयहरूले पनि विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा महत्त्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

विकासोन्मुख देशहरूले अमेरिकामाथिको निर्भरता कम गर्न र यसको पतनका प्रभावहरूलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा थप सक्रिय अडान लिएर बलियो बहुपक्षीय सम्बन्ध र विविध अर्थतन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि यदि अमेरिकाले आफ्नो गलत विकासमार्गलाई निरन्तरता दिइरह्यो भने यसले थप युद्ध र मन्दी नै ल्याउनेछ । हामीले जोखिमहरूको प्रतिरोध गर्ने हाम्रो क्षमता बढाउन, अमेरिकी घरेलु द्वन्द्व निर्यातको लक्ष्य बन्नबाट जोगिन र अमेरिकाको पतनमा निश्चित रूपमा ‘कफिन साथी’ बन्नबाट बच्न विभिन्न उपायहरू लागू गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

मिति परिवर्तन गर्नुहोस् [Date Converter]–


Powered by © nepali date converter

फेसबुकबाट न्युजकोसेलीसँग जोडिनुहोस्–

आजको विनिमय दर