‘विघटित’ प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूसहित विभिन्न निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेका डेढ दर्जनभन्दी बढी रिट र पूरक रिटहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अब एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
‘विघटित’ प्रतिनिधिसभामा रहेका एमाले, कांग्रेस, जसपा, जनमत र स्वतन्त्रसहित गरी बहुमत सांसद र अरू दर्जनौं निवेदकहरूका रिटको पक्षमा सामेलीको मागसहित कांग्रेस सांसदहरूको नेतृत्वमा मंगलबार दर्ता पूरक निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीहरू हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान ८ सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अरू ३ जना समेत गरी ६० जना ‘विघटिट’ संसदका सांसदहरूले मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ‘विघटित’ संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले दिएको अघिल्लो निवेदनका साथ सरिक हुन पाउँ भनी मंगलबार थप सांसदहरूले पूरक निवेदन दिएका हुन् ।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको छ ।
