आइतबार व्यवस्थापिका–संसद कार्यसञ्चालन नियमावली बहुमतले पारित भएपछि का।मु। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधान न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ ।
नियमावली पारित भएसँगै संसदीय सुनुवाईको बाटो खुलेको छ । यसअघि नियमावली नबन्दा राजदूत, न्यायाधीशलगायतको सुनुवार्इ हुन सकेको थिएन ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति १५ सदस्यीय हुने भएको छ । यसअघि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच सुनुवाई समिति कति सदस्यीय हुने भन्ने विवाद थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
