माओवादीको बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमार्फत आफ्नो नाममा आएको एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको छानविन गर्न माग गरेको छ । उसले प्रतिव्यक्ति ४ लाखको दरले आएको उक्त रकमबारे छानविन गर्न माओवादी नेता र सरकारसँग माग गरेको छ ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँस्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना संघर्ष समितिका अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीले गरेर सरकारले दुई लाख दिने भनेर आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै पाँच लाख दिन, अयोग्यको बिल्ला हटाउनु गनुपर्ने, विभिन्न बहानामा लगाइएका मुद्धा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमाण्डर सागर लिम्बुले नेपाल सरकारले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने भनेर गरेको घोषणा नयाँ नभएर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भएको बताए ।
“हामीलाई आर्थिक सहयोग भन्दापनि योगदानको सम्मान चाहिएको हो” लिम्बुले भने । उनले जनयुद्ध लडेका नेताहरु सफल हुने र आफूहरुलाई अयोग्यको बिल्ला भिराएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बुढाथोकीले एनजिओ र आइएनजिओहरुले आफूहरुविरुद्ध भ्रम छरेर अनैतिक र अनाधिकृत काम गरेको भन्दै नरोके तत्काल कार्वाही गर्ने बताए ।
संघस समितिले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति ४ लाखको दरले करिब १ अर्ब ६८ करोड बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको नाममा आएको दाबी गरेको छ ।
“हाम्रो नाममा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति कोषमार्फत प्रतिव्यक्ति चार लाखका दरले एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आएको थियो, हामीले पाएनौँ कहाँ गयो छानविन हुनुपर्छ” अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।
उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेता र सरकारले उक्त रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष बुढाथोकीले घाइतको निःशुल्क उपचारका सथै अपाङ्गको संरक्षणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने माग समेत गरे ।
