सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भारतको गुजरातस्थित एक पाइप उद्योगमा काम गरेका गजुल गाविस पानीपोखराका गणेशबहादुर थापा अहिले गृह जिल्ला फर्केका छन् ।
मिझिङस्थित चन्द्रप्रभा माविमा पियनको कामसहित नजिकै चियापसल समेत खोलेका ८ कक्षा आठसम्म पढेका थापाले आफ्ना ८ वर्षीय छोरा करन थापालाई चाहिँ भविष्यमा राम्रो काम पाओस् भनेर निजी विद्यालयमा पढाएका छन् ।
पढाइ राम्रो नभए भविष्य बन्दैन भन्ने बोधका साथ छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाएको तर अहिले सरकारी विद्यालय पनि राम्रो हुन थालेकाले निजीमा नगएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ थापामा आएको छ ।
मध्यपश्चिमको पहाडी जिल्ला रोल्पामा पछिल्ला समयमा सामुदायिक विद्यालयमा पनि राम्रो पढाइ हुन थालेको आभाष मिल्नु र विगतमा विदेशमा कामदार रहेका स्वदेश फकर्नुले यहाँ दिगो शान्ति स्थापना भएको छनक मिल्छ ।
शिक्षा, सडक यातायात, बिजुली, कृषि उत्पादन, बजार र अन्य सामाजिक अवस्थामा सुधारले प्राकृतिक रुपमा विकट जिल्लाका बासिन्दा भविष्यका दिन विगतजस्तो कठिन नहुने अपेक्षा गर्दछन् ।
त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वको आधारभूमि मानिने जिल्लामा लामो समय भूमिगत बसेका र २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं. २ बाट जितेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले शान्ति र विकासमा जिल्लावासीको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक छ ।
थापा भन्छन्– “दाहाल (प्रचण्ड) लाई यहाँको कुनाकुना थाहा छ तर यता नआउनुभएको धेरै भयो । हेरौं, अब त केही विकास हुन्छ कि ?” पछिल्लो पटक दाहाल २०७१ कात्तिक २५ मा शान्ति प्राप्त गर्न भन्दै रोल्पा आएका थिए । राङसीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले ‘जनताले चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न आफूलाई रोल्पाली जनताको साथ चाहिएको’ भन्दै त्यतिबेला दाहालले बाेलेको स्मरण यहाँका बासिन्दामा ताजै छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन; जिल्लावासी नेता नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति, ओनसरी घर्ती सभामुख, कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, गोकुल घर्ती नेकपा (एमाले) का सचेतक समेत भएको अवस्थामा जिल्लावासीले केही अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन ।
अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेसँगै जिल्लामा नगरपालिका, गाउँपालिकाको सङ्ख्या, सीमाना, गाउँ केन्द्रको स्थान आदिका बारेमा तीव्र बहस चलिरहेको छ ।
त्यो बहस सिंहदरबारमा पनि पुगिसकेको छ । माओवादीका जिल्ला नेता बर्मन बुढा नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हालै भेटी रोल्पाका थवाङ, जेलवाङ, कुरेली, मिरुल, उवा र शेरम गाविस मिलाएर एउटै गाउँपालिका बनाउन र त्यसको केन्द्र थवाङलाई बनाउन माग राखिसकेको छ । साे टाेलीले सरकारबाट पनि सकारात्मक जवाफ पाइसकेको छ ।
जिल्लामा ७ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा शून्य मत खसेको थवाङ अहिले पनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीको प्रभावक्षेत्र रहेको मानिन्छ । विगतको युद्धबाट धोका भएकाले नयाँ विद्रोहको प्रशिक्षण दिएर सो पार्टीले जनतामा आफ्नो प्रभाव दिने प्रयास गरिरहेको छ ।
संविधान जारी त भएको छ तर कति उपलब्धि प्राप्त भए भन्ने विवादमा भएको पार्टी विभाजनको असर रोल्पालीलाई पनि परेको छ । चन्द माओवादीले यहाँका नेता सन्तोष बुढामगरलाई केन्द्रीय जनसरकार दावी गरिएकाे जनपरिषद्का संयोजक बनाएको छ ।
नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्यका विचारमा जिल्ला दिगो शान्ति र स्थिरताका पक्षमा छ । तर, एक पक्षका मान्छे उक्साउने र शान्ति हुन नदिने पक्षमा पनि छन्– उनी भन्छन् ।
यसअघि शान्ति मन्त्रालयमा द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नाम छुटेकाले राहत पाउनुपर्ने र अहिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको सही छानबिन हुनुपर्ने आचार्यको मत छ । जिल्लाबाट उपल्लो तहमा धेरै व्यक्ति पुगे पनि विगत द्वन्द्वमा आएका बजेट फ्रिज भएको आधारमा त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप बढी विकासका रकम आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनी बताउँछन् ।
थवाङ निवासी नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला शाखाका पूर्वअध्यक्ष मौसम रोक्का जहिले पनि राज्यको विपक्षी मात्र हुँदा राज्यसँगको जनताको सम्बन्ध नजिक हुन सक्दैन भन्ने बुझाई र राज्यले जनतालाई नजिकबाट हेर्न नसक्दा फाटो आएको भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको जनाउँदै विगतमा भएको उत्पीडिनको नकारात्मक प्रभाव हट्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।
उनले पार्टीगत विभाजन भए पनि थवाङवासीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अपेक्षा गरेको र चाँडै नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आउनका लागि सामूहिक निम्तो गरिने तयारी भएको जनाए ।
