सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ, बाहिर हुँदा र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नेपालमा सम्पन्नता र विपन्नताको अवस्था बारेको बुझाइमा कस्तो भिन्नता महशुभ गर्नुभयो ?

यो विषयमा यहाँहरुजस्ता पत्रकार नै बढी जानकार हुनुहुन्छ । बाहिर बसेर मैले जे देखें यो मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नासाथ धेरै अन्तर देखिहाल्ने कुरा त भएन । यो मन्त्रालय सहकारीको भूमिका समेतमा जोडिएकाले सहकारीसम्बन्धी केही कानुनी व्यवधानहरु फुकाएर जानुपर्छ भन्ने आम सहकारी प्रेमीहरुको भावनातिर भने मेरो ध्यान पुगिसकेको छ । अहिले भएका विधेकलाई ऐनको रुपमा विकास गरेर जानुपर्नेमा धेरैको सुझाव छ । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ  । यी काम सम्बन्धित अर्थसमितिमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पहल भइरहेको छ । सहकारीको सवालमा एउटा ऐन जरुरी देखिन्छ ।
अर्कातिर गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र दिने काम अगाडि बढिरहेकै छ, २५ जिल्लामा त्यो प्रक्रिया करिव अन्तिम चरणमा छ । करिव ३ लाख ५६ हजार परिवारको पहिचान भएको छ । अबको एक–दुई महिनापछि परिचयपत्र वितरणको कामले पूर्णता पाउनेगरी क्रियाशीलता बढाइएको छ ।

महत्वपूर्ण सवाल त त्यसपछि उठ्छ– परिचयपत्र पाएका गरिब परिवारले के पाउँछन् ? उनीहरुलाई सरकारले के सहुलियत दिन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय–आर्जनका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम अथवा के गर्ने, त्यसको निर्क्योल गरिनुपर्छ । मैले विज्ञहरुसँग छलफल सुरु गरिसकेको छु ।

संख्यात्मक रुपमा नेपालमा करिव २४ प्रतिशत मात्र गरिबी छ भनिन्छ तर वास्तविकतमा धेरै नेपालीहरु अभावमा बाँचिरहेका छन् । गरिबको पहिचान कसरी गर्ने ? त्यसपछिका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सकिएला त ?

यो सवालमा वास्तवमै समस्या छ । २५ जिल्लामा तथ्यांक लिइसकेपछि अरु ५० जिल्लामा छिट्टै सुरु गर्ने योजना छ । २५ जिल्लामा काम सम्पन्न भइसकेपछि केही न केही ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गर्नैपर्छ । त्यसपछि अरु जिल्लामा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन शैली र प्रारुपअनुसार काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर योजना बनाउन सकिन्छ । तयारी र योजनासहित गएमा मात्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । यसमा मैले आफूलाई केन्द्रित गरेर लागिरहेको छु ।

गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका अपरिहार्य छ भनिन्छ तर सहकारी टाठाबाठाहरुको भकारी भर्न मात्रै सहयोगी बनिराखेको आरोप छ नि ? वास्तविकता के हो ?

मैले पनि यस्तै सुनिरहेको छु । गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा १ सय ३३ वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएको देखिएका छन् । त्यसमा जनताको १० अर्ब रुपैयाँ संकटमा छ । यो अवस्था घट्दो होइन, बढ्दै गइरहेको छ । २०४८ को सहकारी ऐन राम्रो थियो भनिन्छ । त्यसबेला ८ सय ३० वटा सहकारी थिए । अहिलेको अवस्थामा त्यही ऐनले ३३ हजार सहकारीलाई कसरी ‘डिल’ गर्न सक्छ ? अहिले जुन समस्या देखिइरहेका छन्, यी कुराबारे त त्यो ऐनले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने कुरै भएन । त्यसैले अहिले संसदमा पेस गरिएको विधेकलाई ऐनका रुपमा ल्याउनु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र विकृतिहरुको समाधान गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको सुदृढीकरण र विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ के–के छन् त तपाईंका योजना ?

नेपालमा सहकारीको अत्यन्तै आवश्यकता छ, त्यो सबैले महशुस गरिरहेकै कुरा हो । सहकारीको महत्व त गाउँघरमा अझ बढी छ किनकि जहाँ बैंक तथा अरु बित्तीय संस्थाहरु पुगेका छैनन्, ती ठाउँमा सहकारी पुग्न सकेका छन् । अहिलेसम्म पनि गाउँघरमा करिव ६० प्रतिशत मानिसहरुले साहु–महाजनबाटै पैसा लिएर काम चलाइरहेका छन् । सहकारीको महत्वबारे कसैमा शंका र असहमति छैन, समस्या भनेको यसको व्यवस्थापनबारे नै हो । यो समस्यालाई प्रस्तावित नयाँ ऐनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ ।

सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात् गरेर नेपालको सन्दर्भ र आवश्यकतालाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोड दिइरहेको छु । सहकारीका अगुवा साथीहरुसँग पनि मैले यसै विषयमा बहस चलाइरहेको छु । सहकारीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने कुरामा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छु ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, औद्योगीकरण आदिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर नेपालको सहकारी क्षेत्रले निक्षेप संकलन र ऋण दिने काम मात्रै सहकारी हो भनेजस्तो गरेको देखिन्छ नि ?

वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै संस्थाले निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्न त पाउँछ नै । ३३ हजारमध्ये करिव १४ हजार सहकारी त ‘बचत तथा ऋण सहकारी’ कै नाममा चलिरहेका छन् । चिन्ता र चासो भनेको ती सहकारीहरु मापदण्ड अनुसार गइदिनुपर्यो । विधि–विधान र सहकारीको स्थापित मान्यताअनुसार सहकारी संस्थाहरु गइदिए भने समस्या हुँदैन, विधि–विधान र मान्यता उल्लंघन गरिएपछि अनेकखाले विकृति–विसंगति देखिएका छन् । त्यसैले सबैसँग मेरो यही आग्रह छ कि कसैले पनि विधि–विधानको उल्लंघन नगरौं ।

नेपालमा गरिबी निवारणको सवाल सबै विषयगत क्षेत्र र मन्त्रालयसँग जेलिएको छ । तपाईंको मन्त्रालयको प्रभावकारिता कसरी वृद्धि गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

जटिलता र अन्योलता नै यहींनेर छ । मैले योजनाबद्ध रुपमा ७५ वटै जिल्लामा गरिबी निवारणका कार्यक्रम लानुपर्छ भनिरहेको छु तर कसरी ? गरिबी निवारणसँग सम्बिन्धित कार्यक्रमहरु १४ वटा मन्त्रालयसँग सहकार्य नगरी सम्भव नहुने खालका छन् । गरिबी निवारण कोष बनाइएको छ, त्यो गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हुनुपर्छ भन्ने सबैको स्वाभाविक चासो हो तर त्यो हामीसँग छैन । हाम्रो मन्त्रालयले नामअनुसार काम पाएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले त राजश्व उठाउने र वित्तसँग सम्बन्धित कामहरु गर्नुपर्ने हो तर उसैले युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अख्तियारी पाएको छ । ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रालय एकातिर, कार्यक्रमहरुचाहिँ अर्कैतिर पठाइदिने गरिएको छ अनि हाम्रो मन्त्रालयको प्रभावकारिता कसरी हुन सक्छ ? जुन उद्देश्यका लागि मन्त्रालयको स्थापना भएको हो, त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ अहिलेसम्म पनि ध्यान दिन सकिएको छैन । गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने कार्यक्रमभन्दा अर्को ठूलो काम यो मन्त्रालयसँग छैन ।

त्यसैले हामीले आवाज उठाइरहेका छौं, आग्रह गरिरहेका छौं र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ को बैठकमा केही दिन अघि मात्रै मैले कुरा उठाएको छु कि गरिबी निवारणसँग जोडिएका कामहरु एउटै मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाइने नीति बनाउनुपर्यो । कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि गरिबी निवारण मन्त्रालय जुन उद्देश्यका लागि स्थापित भएको छ, त्यससँग सम्बन्धित काम सोही मन्त्रालयको जिम्मामा दिनुपर्छ ।

तपाईंहरुको लोकप्रिय न्युजकोसेलीबाट पनि भन्न चाहन्छु– नेपाली जनताको गरिबीको अवस्थालाई साँच्चै अन्त्य गर्ने हो भने गरिबी निवारणसँग जोडिएका कार्यक्रम यसै मन्त्रालयको जिम्मामा राख्नुपर्छ अनि मात्रै मन्त्रालयको प्रभाकारिता, जिम्मेवारी र दायित्व पुष्टि हुन सक्छ ।

मन्त्रीपरिषद् गठन हुने बेला अरु नेताहरुले ‘मालदार मन्त्रालय’ भन्दै अरु विभिन्न मन्त्रालय छान्न लुछाचुँडी गर्छन तर तपाईंले चाहिँ किन यही मन्त्रालय रोज्नुभयो ?

पार्टीले खठाएपछि मान्नुपर्छ । कुन मन्त्रालय भन्ने कुरा मेरो त्यति धेरै सरोकारको विषय होइन । मेरो सरोकार त के हो भने म जहाँ गए पनि काम गर्ने हो, केही गरेको छाप छाडेर जाने हो । विद्यार्थीकालदेखि नै हामी राजनीतिमा लाग्यौं त्यो केका लागि थियो ? गरिब जनताका आधारभूत आवश्कताको परिपूर्ति हुनुपर्छ, जनताका अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेरै हामी राजनीतिमा लागेका हौं । बीपीले जे भन्नुभयो, त्यही कुरामा सहमत भएर म राजनीतिमा होमिएँ, उहाँको जुन कल्पना थियो, त्यो साकार पार्नुपर्छ भनेर म लागेको हुँ । अरुअरु नेताहरुले पनि जनतालाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

शौभाग्यवश म त्यही मन्त्रालयमा आइपुगें, जहाँ गरिबको पहिचान र उनीहरुको उत्थानका लागि संकल्प गरिन्छ र योजना बनाइन्छ । त्यसैले यतिबेला मेरो अनुकूलको मन्त्रालय यही रहेछ जस्तो लागिरहेको छ ।

बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा तपाईंका प्राथमिकता के–के हुन् ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता ‘सिस्टम’ बसाल्ने नै हो । म यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा कति बस्छु भन्ने कुरा ठूलो विषय होइन । म जति दिनवा महिना यो जिम्मेवारीमा बसे पनि इमानदारिताका साथ काम गर्छु ।

त्यसपछि अहिलेको विधेकलाई सबै साथीहरुको सहयोगमा राम्रो र सहकारीमैत्री ऐनमा बदल्नु मेरो अर्को प्राथमिकता हो । गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिसकेपछि ती परिवारले के पाउने, उनीहरुको समृद्धिका लागि राज्यको दृष्टिकोण के, राज्यले त्यसको योजना कसरी बनाउँछ, उनीहरुका आवश्यकता के हुन् र हाम्रो सामथ्र्य के हो भन्नेबारे निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताले सीप, आय–आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भोगिरहेका समस्या समाधान कसरी हुन्छन् भन्ने कुराको टुंगो लगाउन मेरो भूमिका रहन्छ । माथि उल्लेख गरिएका मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच नमिलेका कुरा मिलाउन पनि मैले पहल गर्नेछु ।

प्रस्तुतिः टिकाराम सुनार