सरकारले मंगलबार साँझ मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसद सचिवालय अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ माहोल सिर्जना भएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुमा मंगलबार रातिदेखि नै संविधान संशोधनको पक्ष–विपक्षमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित हुने–नहुने र भएमा के हुने अनि नहुँदा के हुने भन्नेबारेको बहसले समाजका विभिन्न तह र तप्कालाई बुधबार बिहानैदेखि व्यापक रुपले प्रभावित पारेको छ ।
संशोधन प्रस्तावको मूल उद्देश्य ‘संविधान कार्यान्वयन’ भएको सत्तापक्षको भनाइ छ । आन्दोलनरत ‘मधेशवादी’ दलहरुका मागलाई सम्बोधन गरेर देशलाई तीन तहका निर्वाचनतर्फ लैजानु नै संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु भएकाले तत्काल संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको सत्ता पक्षले बताउँदै आएको छ ।
सत्तापक्षको यो भनाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । एमालेको भनाइ छ– ‘पहिले कार्यान्वय त्यसपछि मात्रै संशोधन ।’ संविधान संशोधन नगरीकनै तत्काल चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ ।
त्यसैगरी सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले संघीय गठबन्धन तथा मधेशी मोर्चाले अघि सारेका कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगरेको दावी गर्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र उनी नेतृत्वको गठबन्धनले समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि निकै चरणमा भएका सरकार–मधेशी मोर्चा छलफल पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी द्वैध मानसिकतामै टुंगिएका थिए । मधेशी मोर्चामा आबद्ध कतिपय घटकहरुले खुला रुपमा संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्, कतिपयले ‘एक कदम सकारात्मक’ भनेका छन् त कतिपयले ‘निरर्थक’ भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्रै समेत संशोधन प्रस्तावप्रति उपल्लो तहदेखि नै असहमति देखापरेको छ । सत्ताधारीमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संशोधन प्रस्तावले क्रमशः असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको देखिँदैछ । यद्यपि सरकारले दर्ता गरेर अगाडि बढाइसकेपछि पारित गराउन एकमतले लागिपर्ने तयारी माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलगायतका सत्तापक्षीय दलहरूमा देखिएको छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुअघि ‘प्रस्ताव अघि बढाएर निष्कर्षमा पुर्याइएको खण्डमा दुईतिहाइ पुगेर पारित भए वा नभए पनि त्यसपछि सरकारले घोषणा गर्ने चुनावमा भाग लिन मधेशवादी दलहरु सहमत भएको’ भनी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । यो कुरा समेत झुटो भएको भन्दै ‘मधेशवादी’ नेताहरुले खण्डन गरिरहेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव असफल पार्न उद्धत् राजनीतिक पक्षले मूलतः प्रदेश र जिल्लाहरु टुक्राउने प्रस्तावलाई मुख्य ‘इस्यु’ बनाएर जनस्तरबाट अघि बढाइन थालिएका विरोधका श्रृंखलाहरुलाई ‘क्यास’ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त ढंगले अघि बढेका विरोध, धर्ना र बन्दसम्मका कार्यक्रमलाई समर्थन र सहयोग मात्र होइन ‘घुसपैठ’ समेत गरेर उत्कर्षमा पुर्याई सरकारमाथि दबाब थप्ने विपक्षीहरुको प्रयास देखिँदैछ ।
‘संघीयता हुनुपर्छ तर मेरो गाउँ–सहर, जिल्ला र प्रदेश चाहिँ छुनै पाइँदैन’ भन्ने चिन्तन बोकेका सारतः संघीयताविरोधी चिन्तनवाला सत्ताधारी पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताहरु समेत प्रकारान्तरले विपक्षी मोर्चाका सहयोगी बन्न पुग्नु वर्तमान सत्ताधारीहरुका निम्ति अझ ठूलो टाउकोदुखाइ बन्ने देखिँदैछ ।
यी सबै कुरा देख्दादेख्दै र जानीबुझिकनै पनि सरकारले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ‘हिम्मत’ गरेको छ । ‘जसले जेसुकै भने तापनि र जोसुकैले जेसुकै ‘अडान’ लिए तापनि निर्णायक पक्ष अन्तै छ र उतैको आशिर्वादमा सबै कुरा भर पर्छ’ भन्ने नेपाली ‘जनविश्वास’ लाई मान्ने हो भने विरोध गर्ने, संशोधनमाथि संशोधन हाल्ने र अन्ततः पारित गर्ने प्रक्रियाद्वारा नेपालको संविधान, २०७२ को दोस्रो संशोधन प्रस्तावलाई नेपालको संसदले दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नेछ । त्यसो भएन र संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने वर्तमान सरकार नैतिक, राजनीतिक र व्यावहारिक सबै दृष्टिबाट गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
