लवणमुक्त गरिएको समुद्रको पानी र प्रशोधित फोहर पानीजस्ता जमिनको सतहमा उपलब्ध पानीको स्रोतले मात्र पानीको आपूर्ति र मागबीच रहेको विश्वव्यापी खाडललाई परिपूर्ति गर्न असम्भव छ । पानीको माग र आपूर्तिको फासला २०२० सम्ममा ४० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसकारण तीव्रगतिमा वृद्धि भइरहेको सहरमा कृषि, विद्युत उत्पादन र दैनिक प्रयोगको लागि भूमिगत जलभण्डारको दोहन बढ्दो क्रममा रहेको छ । सहरी एसिया एक दिनमा एक लाख बीस हजार व्यक्तिको दरले वृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वको ३० प्रतिशत स्वच्छ पानीको स्रोत भूमिगत जलभण्डार रहेको छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले २००३ र २०१३ को अवधिमा गरेको एक अध्ययन अनुसार ३७ वटा ठूला भूमिगत जलभण्डारमध्ये एक तिहाई संख्याका जलभण्डारमा गम्भीर रुपमा पानीको परिमाणमा ह्रास आएको पाइएको थियो । ती जलभण्डारमा ज्यादै थोरै मात्रामा मात्र वर्षात्को पानी जम्मा हुनु वा हुँदै नहुनु त्यसको कारण हुन् । सबैभन्दा बढी संकटापन्न यस्ता भूमिगत जलभण्डारमध्ये केही एसियालगायत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्दछन् । एसियाको ८८ प्रतिशत क्षेत्रमा पानीको संकट देखापरेको छ ।
भूमिगत पानीद्वारा सिंचित विश्वको भू–भागको लगभग एकतिहाई भू–भाग एसियामा पर्दछ । भारत, चीन र पाकिस्तान सिंचाईको लागि पानी प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूला उपभोक्ता हुन् । विश्वभर प्रयोग हुने भूमिगत पानीको आधा हिस्सा दक्षिण एसियामा मात्र प्रयुक्त हुने गर्छ । तर एसियाका भूमिगत जलभण्डार नियमित रुपले वर्षाको पानीद्वारा पुनर्भरण भएका छ्रैनन् । एसियाका यी भूमिगत जलभण्डारमध्ये कतिपय जलभण्डार करोडौँ वर्ष अघि बनेको विश्वास गरिन्छ, जतिखेर उत्तरी चीनजस्ता क्षेत्रमा उष्ण तथा आर्द्र प्रकारको जलवायु रहेको थियो ।
भूमिगत जलभण्डारको संरक्षण गर्नुको साटो त्यसको दोहन बढ्दो छ र जमिन मुनिको पानीको सतह घट्दो क्रममा रहेको छ । पाकिस्तानको पन्जाव प्रान्तमा भूमिगत जलको बढ्दोे र जथाभावी प्रयोगका कारण त्यहाँको जमिन मुनिको पानीको सतह वार्षिक आधा मिटर (२० इन्च) ले घट्दै गएको छ । यस कारण पन्जाव प्रान्तमा भविष्यमा खाद्य र पानीको संकट हुने जोखिम बढ्नुका साथै सिंचाइको लागि धेरै पानी चाहिने उखु र धानजस्ता बाली लगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
एसियामा तीब्र जनसंख्या वृद्धिका कारण खाद्य, उर्जा र पानी आपूर्तिमा झन ठूलो दबाब पर्नेछ । एसियाको जनसंख्या २०५० सम्ममा २५ प्रतिशत बढेर पाँच अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ । २०५० सम्ममा विश्वमा ६० प्रतिशत बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्नेछ । र यो आवश्यकता पूरा गर्न कृषि सिंचाईको लागि स्वच्छ पानीको माग चुलिने छ, जसका कारण स्वच्छ पानी झन् दुर्लभ हुनेछ । जलवायु परिवर्तनले स्थितिलाई अझ दुष्कर बनाउने छ । तर समस्या पानीको स्रोतको ह्रासमा मात्र सीमित छैन । भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगको कारण जमिन भासिने समस्या देखिएको छ । फलस्वरुप, एसियाका केही सहर भासिने जोखिम बढेको छ । २०३० सम्ममा उत्तरी जकार्ताको ८० प्रतिशत भू–भाग समुद्र सतह मुनी डुब्ने सम्भावना रहेको छ । बेइजिङ. सहरका केही भाग प्रतिवर्ष धेरै सेन्टिमिटर तल भासिने गरेको अनुमान छ ।
यसको अतिरिक्त समुद्रको किनारनजिक रहेको ह्रासोन्मुख भूमिगत जलभण्डार समुद्रको नुनिलो पानीबाट प्रदूषित हुने उच्च जोखिम रहन्छ, जसको कारण जमिन बाँझो हुन्छ । कुनै कुनै भूमिगत जलभण्डार जमिन मुनि प्राकृतिक रुपमा धेरै गरिराइँमा पाइने आर्सेनिकबाट प्रदूषित भएका छन् । नेचर जियोसाइन्स (प्राकृतिक भूगर्भ बिज्ञान) नाम रहेको एक संस्थाका अनुसार इन्डो–ग्याङ्गेटिक भूमिगत जलभण्डारको ६० प्रतिशत भन्दा बढी पानी आर्सेनिक वा लवणबाट प्रदूषित छ । बंगलादेशमा प्रत्येक वर्ष ४० हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिस आर्सेनिक मिसिएको पानी पिउनाले मर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।
यो स्थितिमा सुधार गर्ने पहिलो कदमको रुपमा कति मात्रामा भूमिगत जल बाँकी छ र त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने यकिन गर्नु हो । यस्तो गर्नु सहज नभए पनि असम्भव भने छैन । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था ‘नासा’को जलवायु अध्ययन गर्ने भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचनाअनुसार पानीको आयतनमा हुने घटबढका कारण पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणमा परिवर्तन हुने गरेको छ । त्यस्तै रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोगद्वारा हामीले नदीघाँटीको अध्ययन गरेर सतहको पानीको मात्रा कति छ र कसले त्यसको उपभोग गरिररहेका छन् भन्ने निर्धारण गर्न सक्छौँ ।
भूमिगत जल उपभोग गरेवापत तिर्नुपर्ने राजस्वमा सुधार गर्नु स्थितिमा सुधार ल्याउने अर्को महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । यस सम्बन्धमा चीनले एउटा प्रयोगिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यस अन्तर्गत निर्दिष्ट गरिएको भन्दा बढी मात्रामा भूमिगत पानी तान्ने कृषकले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्दछ । यस प्रकारको पद्धति अष्टेलिया र मेक्सिकोमा पनि लागु गरिएको छ र राम्रोसित सञ्चालन भएको छ । तर यस्तो उपायको कार्यान्वयन राजनीतिक रुपले जटिल हुन्छ । यसको सफलताको लागि जोखिममा रहेका मुलुकलाई उपयुक्त नीति निर्माणलगायत ती नीति स्थापित र कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुनी संरचना तर्जुृमा गर्न सहायताको आवश्यकता पर्दछ ।
कृषकलाई विद्युत र ग्यासमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान हटाउनु राजनीतिक रुपमा अर्को जटिल काम हो । यस्तो प्रकारको अनुदानको कारण पनि किसानले भूमिगत जलको अत्याधिक दोहन गरेको पाइएको छ । यदि यस्तो अनुदान हटाउन नसकिएता पनि भूमिगत जलको अत्याधिक दोहनलाई रोक्ने अरु सिर्जनात्मक विकल्प पनि छन् ।
उदाहरणको लागि भारतको गुजरातमा सरकारले १ दिनमा ८ घन्टाको लागि मात्र विद्युत प्रदान गरेर भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगमा कमी ल्याएको छ । यो उपायबाट किसानलाई चाहिने जति विद्युत उपलब्धका हुनुका साथै यसले गर्दा उनीहरुले जमिन मुनिको पानी दिनभर तान्न पाउँदैनन् । किसानबाट बचेको विद्युत सरकारले किनेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु अर्को उपाय हुनसक्छ । यसले किसानद्वारा हुने भूमिगत जलको अत्याधिक प्रयोगलाई न्यून गर्ने मात्र होइन ग्रामीण आय वृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउँछ । भूमिगत जल संचयलाई पुनर्भरण गर्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा सञ्चालित एउटा प्रायोगिक कार्यक्रम मार्फत बाढीको पानीलाई ठूलो पोखरीमा जम्मा गरिन्छ र त्यहाँबाट पानी छिरेर भूमिगत जलभण्डारमा मिसिन्छ ।
अन्तिम कदम सतहको पानीको व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु हो । सर्वप्रथमतः यो कदमले भूमिगत पानीमा निर्भर हुने मानिसको प्रंवृत्तिमा कमी ल्याउने छ । करिब ८० प्रतिशत फोहोर पानी बिनाप्रशोधन सिधै नदीमा विसर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा नदीनाला प्रदूषित हुन्छन् तथा त्यहाँको पानी पिउन र अन्य कामको लागि अनुपयुक्त हुन्छ । यसरी मानिसहरु भूमिगत जलतर्फ
आकर्षित हुन्छन् र उनीहरुको लागि यो भन्दा अर्को सरल बिकल्प पनि छैन । यदि हामीले फोहोर पानी सिधै नदीनालामा मिसाउने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने पनि त्यसले भूमिगत जलभण्डारको अत्याधिक दोहन न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । भूमिगत जलको संरक्षण भन्दा यस्तो कदमद्वारा सतहको पानी व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक र भौतिक दुबै रुपमा धेरै सहज हुन्छ । भूमिगत जलभण्डारलाई अन्तिम उपायको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । यदि हामीले अहिले यसको संरक्षण गरेनौं भने भावी पुस्ताले चर्को वा यसभन्दा पनि महँगो आफ्नो अस्तित्वको समेत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
