सरकारले फागुन २७ मा स्थानीय निकाय विघटन गरेलगत्तै जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो । नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत तोकेर गाउँपालिकाबाट काम गर्न दिएको निर्देशन पलसम्म रोकिएन ।
एकाएक हिजोका संरचनामा फेरबदल आउँदा सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन, कर्मचारी स्वयम्मा पनि अनौठो लाग्दै थियो । यद्यपि त्यही अनौठो अनुभूतिको बीचबाट सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले अन्तिम निर्णय गरेका जुम्लाका ७ गाउँपालिका र १ नगरपालिकामा फागुन ३० मै कार्यकारी अधिकृत तोकिए ।
कार्यकारी अधिकृत नियुक्त कर्मचारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको युगमा आफू ऐतिहासिक व्यक्ति बनेको महसुस गरे । संरचना फेरबदल सर्वसाधारण नागरिकलाईभने कौतुहलताको विषय बनिरह्यो । यसअघिका गाविस वडापालिकामा रूपान्तरित हुँदा नागरिकलाई नयाँ लाग्नु अस्वाभाविक होइन । केही महिनाअघि सुनेका कुरा एकाएक व्यवहारमा आउँदा नागरिक दङ्ग परेका छन् ।
आजसम्म हिमा, तिला, तातोपानी, कनकासुन्दरी, गुठीचौर र पातारासी गाउँपालिकाको उद्घाटन भएर कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ भने वडापालिका पनि स्थापना हुने तयारीमा छन् । सरकारले नगर, गाउँ र वडापालिकामा साइनबोर्ड, लेटरप्याड, खाता सञ्चालन गर्ने, सबै दायित्व सार्ने निर्देशन दिएसँगै सबै काम गतिशील ढङ्गबाट हुँदै गएको स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जानकारी दिएका छन् । विकास निर्माणका योजना, वैयक्तिक कामकाजसहित सबै काम गाउँपालिकाबाटै हुने कुराले नागरिकमा खुसी छाएको उनले बताए ।
आफूहरुले प्रयोग गर्न पाउने २२ प्रकारका अधिकारका विषयमा पूर्ण जानकारी भइदिए त्यसले झनै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तिला गाउँपालिका– ४ का स्थानीय मानबहादुर शाहीले बताए । ‘अधिकार भनिएको छ तर ती के–के हुन् ? तल्लोस्तरसम्म थाहा हुन सकेको छैन’– उनले भने । आफूले नागरिकताको सिफारिस वडापालिकाबाट नलिए पनि अहिले वडाबाटै सिफारिस जारी भएको भन्ने सुनेर खुसी लागेको उनले बताए ।
सङ्घीयता आफ्नो अधिकारका लागि उपहार नै भएको तिला गाउँपालिका– २ का कल्से रावतले बताए । आफ्नै घरदैलोमा सरकारका सबै संरचना हुने र दुरीका हिसाबले पनि सहज हुने उनको बुझाइ छ । तातोपानी गाउँपालिकाकी महिला मोतिपुरा रावलले अधिकार र सेवा–सुविधा राम्रै हुने उल्लेख गर्दै अाफूलार्इ धेरै कुरा थाहा हुन बाँकी रहेको बताइन् । “राज्यले महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था गाउँसम्म पुग्दा हर्ष त लागेकै छ, त्यसभन्दा बढी महिलाको दुःखका दिन गएको महसुस भएको छ”– उनले भनिन् ।
महिला अगुवा दिलमाया शाहीले गरिब, पिछडिएका, कमजोर, महिला वर्ग र क्षेत्रका लागि सङ्घीयता उपहार भएको दाबी गरिन् । अध्ययन नभए पनि राज्यले महिलालाई गरेको सम्मानले आफूहरुमा उर्जा मिलेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्– ‘शासन व्यवस्थाले यो देशका एकल महिलालाई राष्ट्रपति बनाउला भन्ने कल्पनामा पनि थिएन तर आँखा अगाडि व्यवस्थासँगै अवस्था पनि परिवर्तन भएको देखियो । यसले स्थानीय तहमा पनि हामीलाई प्रमुख बन्न साहस मिलेको छ ।’
