विपन्न परिवारलाई रोजगारी तथा आयमूलक क्रियाकलापका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक अभियानमा संलग्न गराउने उद्देश्यमा आधारित ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमलाई नयाँ शासकीय प्रणालीको ढाँचामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार मुलुकका ७ प्रदेशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा नछुट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानमा लागिएको कार्यक्रम संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार साविकका ७५ तथा हालका ७७ जिल्लामा संघीयता अनुसार कार्यक्रम विस्तार हुनेछ ।
विभिन्न आरोह –अवरोह पार गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम हाल साविकका ४ सय ६५ र हालका ३ सय ४१ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । चालु आ.व. मा २४ करोड २७ लाख ५० हजार रूपैयाँ रकम संकलन भएको छ र ४ सय ६५ जना बुहारी अभियानमा संलग्न छन् ।
झापाको गौरादह र स्याङ्जाको छ्याङछ्याङ्तीमा कार्यक्रमले राम्रो सफलता पाएको संयोजक शर्माको भनाइ छ । कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, कृषि कार्यक्रममा लगाई आर्थिक सशक्तीकरणमा लाग्न प्रेरित गरिएको छ । यस अभियान अन्तर्गत बाख्रा साटासाट कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।
दुई वर्ष यता सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत अघि सारेका आवधिक विकास योजनाले गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा राख्दै आएको छ । आयोगले चौधौं योजनामा गरिबी न्यूनीकरण तथा मानव विकास सूचकांक अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
तेह्रौं योजनामामा राखिएका कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि २१.६ प्रतिशतमा मात्र झरेको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनता आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिमध्ये न्यूनले मात्र मुलुकभित्र रोजगारी पाएका छन् ।
गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास सहित आ.व. २०५६/५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रममा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
कार्यक्रमम लागू भएका गाउँका बुहारीलाई सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचालन गरी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पहिलो २ वर्षमा राम्रो चलेको कार्यक्रम गरिबी निवारण कोष स्थापनासँगै छायाँमा परेको कार्यक्रम संयोजक शर्माको गुनासो छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै ओझेलमा परेको कार्यक्रम बजेट अभावका कारण देखाएर शाही शासनकालमा बन्द भएको थियो । कार्यक्रम बन्द भएसँगै कार्यक्रममा संलग्न ४ सय २१ बुहारीको जागिर खोसिएको स्मरण गर्दै कार्यक्रम संयोजक शर्माले बीउ पुँजीलाई हिनामिना हुनबाट जोगाउन हम्मेहम्मे परेको उल्लेख गरे ।
वि.सं. २०६६ मा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सहितको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा बीपीको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालियो । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम आफ्नो जिल्लामा सञ्चालन भइरहे पनि प्रभावकारी नभएको मुगुका नेपाली कांग्रेस सभापति खड्गबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन ।
राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जिल्ला विकास समितिले सहयोग नगरेका कारण अपेक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको लमजुङका कार्यक्रम समन्वयकर्ता मध्यनेपाल नगरपालिका– १ का विजय पौडेलले बताए । उनका अनुसार जिविसको असहयोग भएकै कारण साउनदेखि सामाजिक अभियन्ताले पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् ।
कार्यक्रम ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण केलाउँदै शर्माले भने– “विगतमा लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले नै गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेकै कारण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएन । ”
“हाम्रो मुलुक गरिब छ, हाम्रो मुलुक किसानको मुलुक हो, जसले हलो जोत्नेको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसको अवस्थालाई चिनेको छ, गाउँको भलाइ हुने जुन नीति तथा कार्यक्रम छ, त्यही समाजवादी कार्यक्रम हो”– वि.सं. २०१५ को बीपीको भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएकाे बताउँछन् कार्यक्रम संयोजक शर्मा ।
