ट्रिपर व्यवसायी संघ वागमतीका उपाध्यक्ष हुन् काभ्रेको दोलालघाटका स्थायी वासिन्दा प्रेम लामा । उनी राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको सदस्य समेत रहेका लामा यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार नै बढी सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
मुलुक पछिल्लो समय समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको बताउने लामा सुखी नेपाली, खुशी नेपालको परिकल्पना गर्दै वर्तमान सरकारले समृद्धिको अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । यातायात क्षेत्र, विकास निर्माण र राजनीतिमा केन्द्रित रहेर उनै लामासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंशः
० ट्रिपर व्यवसायी संघ वागमतीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, ठीक यतिबेला के गरिरहनु भएको छ ?
राष्ट्र दिनानुदिन निर्माणकै चरणबाट अगाडि बढिरहेको छ । एउटा व्यवसायी हुनुका नाताले भन्ने हो भने हाम्रो काम गर्ने ‘सिजन’ पनि यही हो । काम पनि भनेजति नै छ । यो व्यवसायमा संलग्न रहनुहुने सबैजसो साथीहरु काममा नै बढी व्यस्त हुनुहुन्छ ।
० यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटबारे व्यापक चर्चा छ, हड्ताल समेत भइरहेको छ, यसै पेशामा आबद्ध हुनु भएकाले तपाईंले चाहिँ यो परिवेशलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
ट्रक–ट्रिपरको क्षेत्रमा कोटेश्वरपूर्व कसैको सिन्डिकेट छैन । डाटाले रेकर्ड नै देखायो कि गतसाल साँगाभञ्ज्याङ यता काठमाडौंमा ४ लाख १५ हजार ट्रिपरबाट निर्माण सामग्रीहरु उपत्यकामा आपूर्ति भयो । त्यति धेरै ट्रिप मालसामान ओसारपसार गर्न दैनिक २ हजार २ सय जति ट्रक काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको तथ्यांक हामीसँग छ । दैनिक २ हजार २ वटा ट्रक त्यो बाटोमा गुडे । गतसाल ट्रक–ट्रिपर व्यवसायी संघमा आबद्ध ट्रक–ट्रिपरको संख्या ४ सय २५ हो । यस वर्ष ९ सय जति पुगे, ती सबै हाम्रो संघमा छैनन् । त्यसैले हामीकहाँ सिन्डिकेटको ‘स’ पनि छैन ।
० यात्रुवाहक बसहरुमा चल्दै अाएको सिन्डिकेटको चर्चा र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आह्वान गरेको हड्तालबारे चाहिँ तपाईंको धारणा के हो ?
सरकारको दमनकारी नीतिले बसको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । म यातायात व्यवसायीहरुसँग निकट सम्बन्धमा रहेर ३० वर्षदेखि यही पेशामा आबद्ध छु । मेरो निर्माण सामग्रीको कारोबार १७ वर्ष पुरानो हो । म १७ वर्षदेखि ट्रक–ट्रिपरकै व्यवसाय गर्दै आइरहेको छु । तर, यातायात व्यवसायका क्षेत्रमा बसहरुको र हाम्रो पाटो फरक हो ।
बसहरुको सन्दर्भमा सिन्डिकेट शब्द सबैको मुखमा झुन्डिएको छ । मलाई यो शब्दको अर्थ त्यस रुपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैछ । राज्यमा शासन गर्ने भनेको सरकारले मात्रै हो, सरकारले मात्रै ‘रुल’ गर्नुपर्छ । उसले शासन चलाउने विधिविधान बनाउँछ, सोही अनुसार शासन गर्छ । कुनै पनि संघ–संस्थाले ‘रुल’ गर्न पाइँदैन । यदि कहीं–कतै नीति–नियम, ऐन–कानुन विपरीतका कार्य भए भने नियमन गर्न र दण्ड–जरिवाना, सजाय–कारबाही राज्यसँग गर्न त्यत्तिका निजामति कर्मचारी, आर्मी, पुलिस–प्रशासन, जासुसी संयन्त्र छन् । सम्पूर्ण कुराको संयन्त्र सरकारसँग छ, राज्य सञ्चालन गर्नु राज्यको काम हो ।
तर, बसको सन्दर्भमा बस समितिले ‘रुल’ नै गरेको देखियो । ‘उनका रुट’ मा अरुलाई छिर्नै नदिने, उनीहरुले नै ‘टाइम किपिङ’ गर्ने, भाडादर समेत उनीहरुले नै निर्धारण गर्नेजस्तो देखियो । यही कुरा यहाँ मिलिरहेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले संघ–संस्था नवीकरण नगर्ने जुन नीति लिएको छ, सबै समिति खारेज गरियो भनिएको छ, योचाहिँ राज्यको बढ्ता अहम् नै हो ।
० व्यवासायीका क्रियाकलाप पनि बेठीक र राज्यको कदम पनि बेठीक भन्नु भयो, तपाईंको विचारमा के हुन सक्छ त समाधानको उपाय ?
मेरो पेशा–व्यवसायका पक्षमा मैले वकालत गर्न, युनिटी खडा गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, यो संविधानप्रदत्त अधिकार हो । संघ–संस्था खोल्ने, आफ्नो पेशा–व्यवसायका पक्षमा बहस–पैरवी गर्नेे, समाजका सबै पक्षसँग मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउनका लागि लबिङ गर्ने, नीति–निर्माणको तहमा घचघच्याउने त सामान्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकार समेत हो । यस्ता आधारभूत अधिकारबाट नै वञ्चित गर्न खोज्नु चाहिँ सरकारको महाभूल हो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
संघ–संस्था खारेजी गर्ने कुरा राज्यको अहमता हो तर पूरै शासन नै हामी चलाउँछौं भन्ने बस व्यवसायी साथीहरुको व्यवहार पनि अहमता हो । राज्यबाहेक अरुले त शासन गर्न पाइँदैन नि । समितिले ‘रुल’ गर्न पाइएन, फोरमहरुमा डाइलग गर्ने, लबिङ गर्ने, नीति निर्माणको तहमा सुझावहरु पेस गर्ने व्यवसायीहरुको क्लबजस्तोमा सीमित गरेर भए पनि संस्था नवीकरण गर्न दिए भैहाल्यो नि । त्योभन्दा उत्तम कुरा त अझ यातायात प्राधिकरणकै चर्चा चलिरहेको छ, त्यतातिरबाट जाँदा समस्याको समाधान होला । तर, दुवैतिरको अहमताका कारण आजको युगमा पनि लाखाैंलाख जनताले सुविधा पाएनन्, उल्टै दुःख पाए । दुर्गम क्षेत्रतिर धेरै समस्याहरु भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । यहाँबाट पाँचखालसम्म मयुर यातायात गयो, दोलालघाटदेखि बनदेउ, सुकुटे वा चौबास जानुपर्ने मान्छेचाहिँ हिँडेरै भारी बोकेर गइरहेका छन्, धेरैतिर यस्तो समस्या छ ।
० तपाईंहरुकै व्यवसायमा चाहिँ के–कस्ता समस्या छन् त ?
समस्या छन् । राज्यले बनाएको नीति नियम ‘फलो’ भइरहेको छैन । ‘एक्सिडेन्टल केस’ हरुमा धेरै खाले समस्या हुन सक्छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरुलाई संस्थाको जरुरत पर्छ । हामीले गर्दै आएको ट्रिपर व्यवसाय बस व्यवसायजस्तो ‘पब्लिक सर्भिसको सेक्टर’ पनि होइन । यो यातायात व्यवसाय मात्रै होइन, कोही एउटा मान्छेले ट्रिपर खरिद गर्दछ भने ऊ ‘प्रोपर’ गिट्टी–बालुवाको व्यापारी समेत हो । उसले गिट्टी–बालुवाको ‘ट्रेड’ गरिरहेको छ । एउटा ‘ट्रेडर’ ले प्यान, भ्याटमा जानु अनिवार्य कुरा हो । त्यसकारण ट्रिपर व्यवसाय गर्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैले फर्म दर्ता गर्नुपर्छ, गिट्टी–बालुवा व्यापारीको लाइसेन्स लिनुपर्छ । अहिले त जथाभावी भइरहेको छ । त्यसको रक्षाका लागि पनि ट्रिपर व्यवसायी संघको आवश्यकता छ । दुर्घटनाजन्य अवस्थाहरुमा संघ–संस्थाको झन् बढी जरुरत पर्छ ।
हाम्रो ‘इन्सुरेन्स पोलिसी’ मा ‘थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स’ ले कोही मान्छेको ‘डेथ’ भइहाल्यो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप दिइन्छ । त्यो ‘एक्सिडेन्टल केस’ हो भने राज्यको तर्फबाट पनि र पीडितको तर्फबाट पनि ‘एक्सिडेन्टल केस’ कै रुपमा ग्रहण गरिनुपर्यो । यहाँ त एउटा ‘एक्सिडेन्ट केस’ हुने वित्तिकै ठूलै अपराध गरेको, अपराधी ठहर्ने गरी सम्बन्धित गाडी धनी र यातायात व्यवसायी समेतलाई ‘यही हो अपराधी’ भनेजसरी ‘मास’ नै उर्लिने, पीडित पक्षको दबाबमा पैसा थप्न बाध्य बनाउने स्थिति छ । इन्सुरेन्स कम्पनीले तीन लाखभन्दा बढी औषधोपचारको व्यवस्था गरेको छैन । बीमा नीतिले घाइते–बिरामीको उपचारका लागि तीन लाखभन्दा बढी तोकिदिएको छैन, यो नै अन्तिम सिलिङ हो ।
यसकारण एउटै बिरामीको उपचार गर्नुपर्दा पचासौं लाख रुपैयाँ सकिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
ठीक यही कारण संघ–संस्थाको जरुरत पर्छ, व्यवसायीहरु एकताबद्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि संघसंस्था स्थापना हुनु, आफ्नो पक्षधरता लिनु, आफ्नो पक्षमा बहस–पैरवी गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण संघ चाहिन्छ भन्ने कुरामा सबै जना सहमत भए, संघमार्फत नै ट्रिपरहरु सञ्चालित भए । हाम्रोमा ‘टाइम किपिङ’ छैन, खुला प्रतिस्पर्धा छ । जसले जहाँबाट मन लाग्यो त्यहींबाट सामान किन्न, बेच्न सक्छन्, हाम्रोमा यसखाले समस्या छैन ।
० राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
खुशी नेपाली र सुखी नेपाल परिकल्पना गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अठोट गर्नुभएको छ, दुईतिहाई समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकार सम्भवतः पछिल्लो समयमा नेपालकै बलियो सरकार हो । यो सरकारले केही गर्छु भन्ने अठोट लिएको छ र जनविश्वास पनि प्राप्त छ । यसले राम्रै गति लिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । समृद्धिको यात्रा छिट्टै गन्तव्यतिर पुग्ने गरी यसले आफ्नो काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
० साँच्चै नै खुशी नेपाली र सुखी नेपाल देख्न पाइन्छ त ?
हामीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सक्दो साथ र सहयोग गर्यौं भने यो कुरा सम्भव छ ।
० नेपालका वामपन्थीहरु कति बेला जुट्ने र कति बेला फुट्ने टुंगो नै हुँदैन, पछिल्लो निर्वाचनअघि बनेको वाम गठबन्धन र एकताको प्रयासलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
नेताविशेषको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा गति र मति नमिल्दा, कोहीको सिद्धान्त दौडेर हिँडौं भन्नेजस्तो र कोहीको बिस्तारै हिँडौं भन्ने जस्तो देखियो । यसअघि गति र मति दुवैमा तालमेल भएन । अहिले गति र मति दुवै मिलेको छ । त्यसकारण आशा गरौं– हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौंं ।
० अन्त्यमा, एउटा व्यवसायी र राजनीतिकर्मीका हिसाबले आम मानिसहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
पहिले–पहिलेका वर्षहरुमा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत विकास निर्माणको बजेट सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्षमा पनि ७२ प्रतिशतभन्दा बढी कट्न सकेको थिएन । कम्तिमा पनि विनियोजित बजेट मात्रै खर्च हुँदा पनि निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुन्छ । निर्माण क्षेत्र व्यवसायीका लागि भविष्य भएको क्षेत्र हो । देश समृद्धिको चरणमा जाँदै गर्दा दिन दुईगुणा रात चौगुणाका दरले यो व्यवसायमा वृद्धि हुन्छ । पाँच–छ वर्षदेखिको विकास बजेट खर्च भएको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५८ देखि ७३ प्रतिशतसम्म देखिन्छ । त्यस्तो हुँदा पनि निर्माण सामग्रीको ‘ग्रोथ रेट’ अन्तिम एक महिनाको समयमा २० प्रतिशत जति पुग्ने गरेको छ ।
देश पुनर्निर्माण र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै गर्दा यसको माग अझ अत्यधिक बढ्छ । त्यसकारण यति मात्रै निर्माण उपकरणहरु, यति मात्रै निर्माण सामग्रीका उत्पादनकर्ता र व्यापारीहरुले सप्लाई गरेर पुग्दैन । देशको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न यो क्षेत्रमा अरु धेरै मानिसहरु आउनुपर्छ । व्यवस्थापनमा विशेष शिक्षा हासिल गरेका साथीहरु यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु जरुरी छ । खासगरी के गरौं, विदेश जाऊँ कि, जापान–कोरिया–अस्ट्रेलिया कता जाऊँ भनेर अलमल गरिरहेका युवाहरुलाई त्यतातिर सोच्नुभन्दा आर्थिक विकास र समृद्धि सहितको राष्ट्रनिर्माण अभियान पूरा गर्नका निम्ति निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्न आह्वान गर्दछु ।
