राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रियसभाका तीनमध्ये रिक्त एक स्थानमा मनोनीत गर्न सरकारले सत्ताधारी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकाे नाम सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी पक्षबाट औपचारिक जानकारी नदिइए तापनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष गौतमको नाम सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जोरजबर्जस्तीका भरमा पार्टीमै नरहेका डा. युवराज खतिवडालाई पहिलो पटक राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरिएको थियो र पार्टी एकताका क्रममा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई समेत नेकपाको केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो । गोला प्रथाबाट कार्यकाल निर्धारण गर्दा दुईवर्षे अवधिकाे ‘चिट्ठा’ परेका खतिवडाको कार्यावधि ६ महिनाअघि नै सकिए पनि हालसम्म सो स्थान रिक्त नै छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेपछि गौतम राष्ट्रियसभाका सदस्य बन्नेछन् । आफू केवल राष्ट्रियसभाको सदस्यमा सीमित रहनका लागि त्यहाँ जान नखोजेको बरु मुलुकको कार्यकारी निकायमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी भैरहेको गौतमले यसअघि नै सार्वजनिकरुपले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
आमचुनाव हारेका गौतमलाई कार्यकारी भूमिका त के, यो कार्यकालभरि सांसद नै बनाउनु समेत जनअभिमतको अपमान, राजनीतिक नैतिकता प्रतिकूल र संवैधानिक एवं कानुनी दृष्टिले समेत अनुपयुक्त हुने टिप्पणी जनस्तरबाट भैरहेको छ । सत्ताधारी पार्टीभित्र अन्तद्र्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद गुमाउनैपर्ने स्थिति आइपरेपछि गौतमलाई फकाएर केन्द्रीय सचिवालयमा विपक्षी खेमाको बहुमत पुग्नबाट जोगिएका थिए ।
गौतमलाई कुनै हालतमा संसद छिर्न नदिने र डा. खतिवडालाई नै फेरि मनोनीत गराएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तर कायम राखिराख्न प्रयास गरिरहेका ओली पछिल्लो राजनीतिक सन्दर्भमा गौतमलाई आफ्नो पक्षमा टिकाइराख्ने बाध्यताका कारण नियुक्त गर्न तयार भएका थिए । वामदेवलाई रिझाएर आफू सत्तामा टिकिराख्न ओलीले अब उनलाई शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने चर्चा चलिरहेको छ ।
