विवादको चरमोत्कर्षमा पुगेको सत्ताधारी नेकपाको शुक्रबार जम्माजम्मी ४० मिनेट मात्र बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सहभागी नेताहरुलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदाकाे प्रति वितरण गरेका छन् ।

सचिवालयको यो बैठक बस्ने कुरामा सहमति जनाउन प्रचण्डसहितका पाँच नेताले ओलीलाई बुझाएको पत्र, त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र प्रचण्डले त्यसको जवाफमा ओलीलाई लेखेको पत्रका प्रतिलिपिहरु समेत अध्ययनका निम्ति भन्दै नेताहरुलाई बाँडिएको छ ।

यस्तो छ प्रचण्डद्वारा लिखित प्रतिवेदनको पूर्णपाठः

प्रिय कमरेडहरु,

सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायमा समेत असाधारण उत्साह र उर्जा प्रदान गर्दै अघि बढेको पार्टी एकता प्रक्रियाले आज निकै ठूलो अन्योल र गतिरोधको सामना गरिरहेको छ । पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र अन्तरविरोध समाधान गर्ने अनेकौं प्रयासहरु भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भने सकेको छैन । यस सन्दर्भमा पछिल्लो र गम्भीर प्रयासका रुपमा गत भाद्र २६ गते सम्पन्न गरिएको स्थायी कमिटीका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयमा जान सकेका छैनन् । बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तरविरोध पनि बढ्दै गएका छन् । यो स्थितिले पार्टी र जनसमुदायमा झन् पछि झन् अन्योल र निराशा बढाइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । यही स्थिति कायम रहिरहने हो र तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट निर्वाचनमार्फत सरकार बनाई राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, समाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ । तर, सरकारको नेतृत्वले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणापत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने र सुशासन एवम् जनमुखी काम, आचरणहरुको उपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दाहेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखापर्दै जान थालेको छ । यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन ।

आज कम्युनिष्ट आचरण र मूल्य–मान्यतामा भयानक ह्रास आइरहेको छ । नेतृत्वतहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकताजवादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रीककरणको पक्रिया विलोप हुँदैछ । वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिष्ट आदर्श, विधि र पद्धतिको विकास र पालना गर्ने प्रश्नहरुमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई नभएको जस्तो देखिँदैछ ।

पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलोे अभाव रहेको छ । पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरुपण हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन, सत्ताले पार्टी चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ ।

वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकताबाट अत्तालिएका देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनका विरुद्धको आफ्नो षडयन्त्रलाई नयाँ–नयाँ रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको बीचमा भएको सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीतिका अगाडि नयाँ चुनौती थपिएका छन् ।

उपरोक्त स्थितिले हाम्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेका छन् । यी गम्भीर र जटील समस्याहरुको सामना अब स–साना प्राविधिक जोड–घटाउ वा पदीय भागबण्डाबाट गर्न असम्भव छ । यसका निमित्त वैचारिक–राजनैतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि–पद्धति र कम्युनिष्ट आचरणका बारेमा गम्भीर समीक्षासहित समुचित निकास खोज्नु अनिवार्य छ ।

वस्तुतः, अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुबैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुखरुपमा जिम्मेवार रहेका छन् । वैचारिक–राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र संगठनात्मक विधि, पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरुको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ । उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ । यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहको कुरा होइन, अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य सर्त हो ।

१. पार्टी एकताका वैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनामाथि प्रहार

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचको एकता, एक–अर्कोका राजनैतिक कार्यदिशामा विलय वा कोही–कसैमा पार्टी प्रवेशका रुपमा भएको होइन । अपितु, यो एकता एक–अर्काको सम्मान र समानताका आधारमा गरिएको एकता हो । समाजवादको रणनैतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानूनी शासन, मानवअधिकारका मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पूँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिई सामाजवादको आधार तयार पार्नेजस्ता आधारभूत विषयहरुमा साझा अवधारणाले नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो ।

तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा साविक एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र कमरेड मदन भण्डारीको योगदान तथा साविक माओवादीको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’ तथा माओवादी जनयुद्धको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नै आगामी एकता महाधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने सहमतिमा समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई तात्कालिक राजनैतिक कार्यदिशा तय गरिएको हो । पार्टी एकताका सन्दर्भमा गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको विगतको निम्न मूल्याङ्कनमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । यद्यपि तत्कालीन एमालेमा र तत्कालीन माओवादी आन्दोलनका दौरानमा कयौं कमजोरी पनि रहेका छन् । महाधिवेशनका दौरानमा तिनको समीक्षा पनि हुने नै छ ।

–तत्कालीन नेकपा (एमाले) को मूल्याङ्कनः

“जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभवहरु र सोभियत संघको विघटन एवम् नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा (एमाले) ले पाँचाैं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र छैटाैं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका कामहरु अघि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्‍याउन नेकपा (एमाले) ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, प्रतिक्रियावादी एवम् प्रतिक्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न, पार्टीलाई जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनआधारसहित स्थापित गर्न एवम् वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा (एमाले) को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ ।” (राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३६)

–तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मूल्याङ्कनः

“यसै अवधिमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धका रुपमा बलप्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्‍याे । त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्‍याे ।

महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो । वैचारिक, राजनीतिक सिद्धान्तको विकासका क्रममा कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) ले २१औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधानसभा र शान्ति सम्झौताको अन्तरसम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्‍याे । नेकपा (माओवादी) को यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र राजनीतिक विकासले नेकपा (एमाले) सँग सहकार्य र सात राजनीतिक दलसँग समझदारीका साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइपुर्‍याउन ठूलो योगदान गर्‍याे ।” (राजनैतिक प्रतिवेदन– पृष्ठ–३७)

मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशाको मूल्याङ्कन गरिएको तथा दुबै कार्यदिशाको सारतत्त्वलाई ग्रहण गर्दै र समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनिएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । तर, कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनैतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन । उहाँले न कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ न समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको, न कहिल्यै समाजवादी आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृति, नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ, न सरकारका तर्फबाट समाजवादउन्मुख कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ ।

व्यवहारतः उहाँले दलाल र नोकरशाही पूँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नव–उदारवादी पूँजीवादलाई नै पच्छ्याइरहनु भएको छ । उहाँले पार्टी, विचार, नीति र योजनाको होइन बरु प्रतिष्ठानका नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानै रुप र मान्यताअनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ । पार्टीका अन्य सबै नेताहरु जेष्ठ ३ गतेको मदन–आश्रित स्मृति दिवस, फाल्गुण २१ गतेको सुखानीका सहिदहरुको स्मृति दिवस, फागुन १ गतेको जनयुद्धका सहिदहरुको स्मृति दिवसमा सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन् तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै पनि फाल्गुण १ गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन ।

उपरोक्त तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दछन् कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनालाई आत्मसात नगरेको मात्र होइन बरु त्यसका विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलापहरु बढाइरहनु भएको छ । राजनैतिक प्रतिवेदनमाथिको उहाँको “स्वीकारोक्ति” केवल सत्ता प्राप्ति र गुटस्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

पार्टी एकताको अन्तिम तयारीका सन्दर्भमा दुबै जना पूर्वअध्यक्षहरुको कार्यविभाजन एकले सरकारको र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले रोजेर जिम्मेवारी लिन कमरेड प्रचण्डले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समझदारी हुन नसकेपछि अन्ततः केन्द्रमा दुई अध्यक्ष प्रणालीमा सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति दुबै अध्यक्षहरुको समान हैसियत हुने र पार्टीका बैठकहरुको आलोपालो अध्यक्षता गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिका आधारमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, पार्टी एकता भइसकेपछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षताका नाममा आफू कार्यकारी र एक नम्बर र अर्को अध्यक्षलाई आलंकारिक र दुई नम्बर बनाउन अड्डी लिनुभयो । धेरै उतारचढाव र बहसपछि अन्ततः ४ मार्ग, २०७६ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो । तर, लगत्तै कमरेड ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नुभएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनुभयो ।

यस सन्दर्भमा, पछिका घटनाक्रमहरुले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने तथा देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम राख्ने मनसाय राम्रो भए पनि प्रारम्भिक सहमति सजिलै छोड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी सावित भए । कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरुको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यताअनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो । प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस्, उहाँको त्यो संघीयताविरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन् । हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ ।

यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।

२. संगठनात्मक, सिद्धान्त र विधि–पद्धतिमाथि प्रहार

कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । छलफलमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरुपता, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला, सम्मेलन र अधिवेशनमार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति, संगठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरु नै जनवादी–केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरु हुन् । कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरीत रहेको छ । बैठक, छलफल र बहसप्रति अरुचि, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समूहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृत्तिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ; बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् । स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त र श्रमजीवी वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ ।

–पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ४६ मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकताअनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागू गरिएन । त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो । क.  केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधाअनुरुप कहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरुका बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखिएको मत लत्याउदै आफूखुशी निर्णय गर्नुभयोे । पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयको उहाँले ठाडै उलङ्घन गर्नुभयो । नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो । पार्टी सदस्यताको निर्क्यौल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवशेनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो ।

–क. केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयो । पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पंक्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक–अर्काप्रति सशंकित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुथाइदिने, पार्टीे पदहरु निजी सम्पत्ति झैं वितरण गर्दै षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षजस्तो गरिमायुक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड केपी शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरु सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल भए । यसले पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरु दुःखित हुने एवम् जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो । आफू निकट ठानिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विधानविपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाउने र निकट नठानिएकाहरुलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिइएकाहरुलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो ।

–राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरियताजस्ता मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रहसहित पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेस भएका फरक मतमा क. केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनुभएन । राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूप्रति असहत हुनेहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो । पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवाहरुलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरुलाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो । सामूहिकता, कम्युनिष्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा बिल्कुल देखिएनन् । उहाँ फुटाउ र शासन गर भन्ने मान्यतामा हिँड्न थाल्नुभयो । आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने र सहमत नभएमा डर, धाक, धम्की र चरित्रहत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिच्किचाउनु भएन ।

–२०७५ साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आत्मालोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटीका बैठकहरु गर्ने, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पद्धतिलाई आत्मसात् गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने, आचारसंहिता परिमार्जन गर्ने, केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन एकीकरणको काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन । वैचारिक छलफललाई प्रश्रय दिने, नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताबारे गठित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीच समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउण्डेशन र प्रतिष्ठानहरुको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुंगो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णयहरु अलपत्र परे । विधि, विधान अनुरुप प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रुपमा विचार व्यक्त गर्न दिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीहरुलाई वैधानिक व्यवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णयको कुनै अर्थ भएन । आचारसंहिता लागू भएन ।

–कमजोरी दोहोरिन नदिने र समयमा बैठकको आयोजना गर्ने भनी २०७६ साल माघ २८ गते जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–४ व्यवहारमा लागू गरिएन । विशेष परिपत्र–७ को बुँदा नं. ५ मा उल्लेखित विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात् गरिएन । उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, पद्धति र प्रक्रिया विपरीतका क्रियाकलाप भइरहे । पार्टी दिशाहीन हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना भयो । पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुध्नुपर्ने विषम् परिस्थितिमा हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएबाट झन् आशंका व्याप्त भयो । पार्टीमा समेत विभाजन हुनसक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो । यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुबैको छविमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्‍याे ।

–क. केपी शर्मा ओलीले फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापीरुपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो । पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो । यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरुसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो । यस्तो खेलको चरमोत्कर्ष राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानून संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसदको अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) को नाममा अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीहरुसँग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलाप देखियो ।

देशले कोराना महामारीको प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरिरहेको र राजनीतिककर्मीहरुले समेत निश्क्रिय रहनु परेको मौका छोपी कानून र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्वप्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई काठमाडौंबाट महोत्तरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, देशकै शीर निहुरियो । पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी घरघरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेहरुबाट भएका तथ्य सार्वजनिक भई नै सकेका छन् ।

–क. केपी शर्मा ओलीले आफू तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीतको प्रचार गराउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भने पनि अन्य पदाधिकारीहरु पनि निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन । वस्तुतः पहिलेका दुबै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा र विधानको आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सञ्चालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो । स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवाहरुलाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्न उकास्ने, प्रयोजितरुपमा आफ्नो तस्बिर भएको गञ्जी लगाएका मानिसहरुलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्न, अरु नेताहरुप्रति प्रहार गर्न र उत्तेजना फैलाएर पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउनेजस्तो अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्यलाई क. केपी शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो । भारतद्वारा अतिक्रमित देशको भूभाग समावेश गरिनुपर्छ र भारती फौज नेपाली भूभागबाट हटाइनुपर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिइएको देखियो । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ ।

३. सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार

–पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वदायी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सारतत्त्व एवम् मर्मलाई आत्मसात् गर्न सफल भएको देखिँदैन । नेपालमा सामन्तवादविरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढंगले सम्पन्न गरी स्थापित गरिएको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन । संविधानतः यो समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो र हाम्रो प्रणालीको सारतत्त्वमा एकप्रकारको जनताको जनवाद, समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो । यो मौलिक ढंगको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवादतर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ । तर, कमरेड केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयंले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीकाे व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो । यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्न सम्भव हुँदैन, समाजवादको दिशामा जाने कुरा त कल्पना नै गर्न सकिन्न ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशको दाँजोमा पुर्‍याउन नेपालको संविधानको मार्गदर्शनअनुरुप समाजवादउन्मुख सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक महत्त्वको अभिभारा पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने हो । तर क. केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकढिक्का बनाई सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नसक्नु भएन । राज्यसत्ताका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई समाजवादउन्मुख गणतान्त्रिक संरचनामा रुपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उद्देश्यतर्फ कुनै चासो राखिएन । जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने र शक्तिशाली बनाउने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पार्टीको अपनत्व रहने कुनै प्रयत्न गर्नुभएन । संविधानको मार्गदर्शन र पार्टीको घोषणापत्रलाई तेस्रो पटक संसदमा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दासम्म पनि उपेक्षा गरियो ।

–राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल गर्ने, सुझाव वा मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने प्रयास क.केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै गर्नुभएन । मन्त्रिपरिषदलाई निजी सचिवाललाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्नेजस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए । आफूसँग मन्त्रीले, मन्त्रीसँग सचिवले, सचिवसँग सहसचिले, सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतले कामको करारनामा गर्नेजस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । यसरी करारनामा गरेकालाई दुई महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार कार्य पनि उहाँले नै गर्नुभयो । सचिवहरुको सरुवा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीको रायसुझाव लिनु त टाढाको कुरा, सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो ।

–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री क. केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउनु भयो । देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहनुभयो । तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नुभन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो । भ्रष्टाचार, दूराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए ।

यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए–नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । यसबाट जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो । “सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापकरुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भन्ने पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्गनिर्देशनको उपहास गरियो ।

वाइडबडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युताबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर क. केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।

–अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलको लागि उपयोग गरेको देखियो । राजदूतलगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव, सल्लाह तथा जिम्मेवार तहमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन । राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता एवं देश र जनताप्रतिको निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने र जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिइएन । कसैलाई अवसरमाथि अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने र कसैले देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।

सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीको सल्लाह र सुझावबिना संकीर्ण गुटस्वार्थबाट प्रेरित भई प्रधानमन्त्री क. के.पी शर्मा ओलीले निकटस्थ व्यक्तिहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाअनुरुप गर्नुभयो । यसरी सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षाअनुसार गर्नुभयो । विगतका दिनमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै समर्थन गर्ने सञ्चारजगत तथा जनसमुदाय किन प्रखर आलोचक भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको आलोचकहरुमाथि खनिने प्रवृत्तिले गल्ती–कमीहरुलाई सच्याएर समयसापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध भयो । सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन सरकारका कामको समीक्षा गर्न अनेक पटक प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई उहाँले निरन्तर टार्दै आउनुभयो ।

–छिमेकी देश चीनमा कोभिड–१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो । तर, दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन । नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनीअनुरुप काम गरिएन । कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरीब र कमजोर वर्ग तथा समुदायका मानिसहरुको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील देखिनुभएन । ती समुदायको पीरमर्काको कुरा गर्नेप्रति व्यंग्य गर्दै आलोचना गरियो । स्वास्थ्य संकटका रुपमा आएको कोरोना महामारीका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नुभएन; कानूनसम्मत विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई समेत निस्क्रिय तुल्याउनु भयो । यस्तो गम्भीर विपदबारे पार्टीको बैठक बोलाउने र छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाइएन ।

कोरानाको संक्रमण छिमेकी भारत र अन्य देशहरुमा व्यापक भइनसकेको बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउनेतर्फ समयमै ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरियो । मानिसहरुलाई एकान्त (क्वारेन्टिन) मा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँबाट उल्टै संक्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भयो । उनीहरुमाथि दुर्व्यवहारबाट त्यहाँ महिला हिंसा र आत्महत्याका घटना हुनथाले । कोरोना विषाणुको संक्रमण महामारीको रुपमा देशभरि फैलिएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ । रोजगारी समाप्त भई कयौं श्रमजीवीहरुले भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शीर झुकेको छ ।

–बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षधरहरुको संख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानून परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो । अध्यादेश ल्याइनुपूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रुपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसकिए छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिका साथ आफ्ना निकटस्थहरुलाई अरु नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले अध्यादेशको आवश्यकता पर्नगएको झुटाे कुरा प्रेषित गरियो । यस्तो कार्य पार्टी एकता, नेकपापंक्ति र नेपाली जनताको भावनाविपरीत थियो ।

स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले सामूहिकरुपमा हस्ताक्षर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने माग गर्दै तत्काल बैठकको माग गरेको तथा राजनीतिक, बौद्धिक, कानूनी क्षेत्र, सञ्चारजगत र जनसमुदायको व्यापक विरोधका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको जगजाहेर छ । अध्यादेश फिर्ता भए पनि देश कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न बन्द र बन्देजको अवस्थामा रहेको र सबै राजनीतिक गतिविधिहरु ठप्प भएको विषम परिस्थितिमा त्यस्तो अध्यादेश किन ल्याइयो, त्यसका पछिको आशय र योजना के थियो एवं त्यसको कोरोना संक्रमण रोक्ने कार्यसँग के साइँनो थियो र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले किन लिनुभएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । यस्तो कार्यबाट पार्टीको गरिमा र लोकप्रियतामा धक्का लागेको छ ।

–प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो । यसले नेपाली जनताले झण्डै दुईतिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गयो । जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो । सरकार सञ्चालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क. केपी शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुभयो ।

–“मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिनेछ । बाह्य हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ” भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता तथा नेपालको संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कार्यहरु गरियो । उहाँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो र विदेश मामिला र कूटनीतिमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्‍याउनुभयो ।

देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजहरुलाई खिसीट्युरी गर्ने र हतोत्साही तुल्याउने कामहरु भए । संयुक्त सैनिक अभ्यासदेखि अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता बलियो पार्ने दृष्टिकोणभन्दा पनि कथित विश्वसनीयताको बहानामा आफ्नै पार्टीका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र घोषणाहरुको पक्षपोषण गरिएन । असमान सन्धि–सम्झौताहरुबाट देशलाई मुक्त गर्ने सात दशकदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको नीति र उद्देश्यतर्फ कुनै प्रयास गरिएन ।

–नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरी दिइएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरिएन । नेपालको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन, सांसदहरु तथा जनसमुदायबाट व्यापकरुपमा उठेको मागप्रति चासो राखिएन । नक्सा प्रकाशन गर्न उठेको मागप्रति व्यंग्य गरियो । नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो भनी नक्सा प्रकाशित गर्दा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी त्यसको उदघाटन गर्दा समेत भारतसँग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्तासम्म भएन । जनता र जनप्रतिनिधिहरुको व्यापक दबाव तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान बोलाइएको सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरुले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित नगरिएकामा आपत्ति गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशित गरिने प्रतिवद्धता गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभएपछि सोहीअनुरुप गर्न प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

यस्तो यथार्थको विपरीत, स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको स्थितिमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा निकाल्दा भारतसँग मिलेर नेपालका नेताहरुले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो । त्यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र नेकपाको स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको अधिकारको अपमान भएको छ । यसप्रकारको गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा तथ्य प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुपर्नेमा उहाँले सार्वजनिकरुपमा भाषण गर्ने गैरजिम्मेवार काम गर्नुभयो । उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे तथ्य विवरण पेस गर्न स्थायी कमिटीको बैठकमा माग गर्दा उहाँले कुनै तथ्य विवरण पेस गर्न सक्नुभएन ।

–प्रधानमन्त्री क. केपी शर्मा ओलीले एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्णरुपमा गुमराहमा राख्नुभयो । पहिलेको सम्झौताभन्दा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा आँच पुग्नेगरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो । कार्यान्वयन सम्झौताले मूल सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताका प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसीसीसँग गोप्यरुपमा पत्राचार गरियो । यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो । एमसीसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखाइएन । पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्यमा र १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसीसी अन्तरगतको आयोजनालाई समावेश गरियो । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यसम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो र हठात् संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो । यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

–धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेस हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरियो । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय फौज हट्नुपर्ने, कोराना संक्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरियो । आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्ने भूमिसम्बन्धी कानून र आयोग, संवेदनशील सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गुठीसम्बन्धी कानून, प्रेससम्बन्धी कानून विधेयकको रुपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन । फलस्वरुप यस्ता कानूनको आमरुपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकारले पछि हट्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ ।

–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक–पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासिन देखिनुभयो । देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तरविरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरिनुपर्नेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्नसक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने बाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो ।

४. स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकका निर्णयहरुमाथि प्रहारः

लामो बहस र संघर्षपछि पार्टीलाई फुटबाट बचाउने प्रयासस्वरुप कमरेड महासचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटीले ठोस प्रस्ताव पारित गर्‍याे । तर, कमरेड केपी ओलीले अ.पा.नि. तयार पार्दा नै उक्त निर्णयप्रति मुख्यतः दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा असहमति जनाएर विरोध गर्नुभयो । आफैंले पहिले सहमति जनाएको र सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भइसकेको विषयमा आपत्ति गरेर कमरेड ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णय नमान्ने संकेत गर्नुभयो । यद्यपि कार्यदलले काम अगाडि बढाउँदै गर्दा र कुनै विवादास्पद निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा समेत उहाँले प्रेस काउन्सिल, समाज कल्याण, राजस्व बोर्ड आदिमा कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरुका विरुद्ध तल्लोस्तरमा उत्रेर गाली–गलौज गर्ने पात्रहरुलाई छानीछानी नियुक्ति गरेर आफू कार्यदलप्रति गम्भीर नरहेको जनाउ दिइसक्नुभएको थियो । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्दा सहमतिबाट गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्म र भावनाविपरीत एकलौटी गर्ने र अन्य पक्षभित्र षडयन्त्रमूलक चलखेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।

राजदूतलगायत अन्य राजनैतिक नियुक्तिबारे सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पनि व्यवहारमा एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्ने काम जारी राख्नुभयो । स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिष्ठानमार्फत भइरहेका गुटबन्दीजन्य काम रोक्ने निर्णयका वावजुद देशव्यापीरुपमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका नामबाट पार्टी विरोधी प्रचार र गुटबन्दी बढाइनै राखिएको छ । प्रदेश सरकारको पुनर्गठन थपघट सहमतिबाट गर्ने निर्णय विरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दल नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा परोक्ष प्रोत्साहन गरेर वा त्यसलाई रोक्ने काममा अरुची देखाएर कमरेड ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई नै प्रोत्साहन दिने काम गर्नुभयो ।

कोभिड–१९ बढ्दा संक्रमण र त्यस सम्बन्धी गलत सरकारी नीतिका कारण जनताले पाइरहेको पीडा तथा गरीब र श्रमजीवि जनसमुदायलाई राहत दिनेबारे छलफल गर्न सचिवालयको बैठकको माग गर्दा समेत बेवास्ता गरियो । नेपालको इतिहासमै पहिलो पकट कुटनैतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल विपरित भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय स्वाभीमान माथि गम्भीर आघात पु¥याउने कार्य गरियो । यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ । यसले पार्टी र सरकारलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यसैबीचमा पर्सा जिल्लाको विन्धवासिनी गाउँपालिकाको पार्टी कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रममा केही अवाञ्छित तत्वहरुको सांघातिक आक्रमणमा परी त्यसै पालिकाका पार्टी सचिव कमरेड मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो । हत्यामा सम्लग्न आपराधिक तत्वहरुका विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा प्रदर्शित व्यवहारले पनि कमरेड ओलीको पार्टी एकता विरोधी गुटबन्दी चरित्रलाई नै देखाएको छ ।

यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्नेतिर होइन, देशभरि नै फाउण्डेसनका नाममा गुट चलाउने र भोटर लिष्टका आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौंका संख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुटको आधार तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाइएको छ । अहिले त उहाँ आफैं फुटका पक्षमा खुला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक पछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारहरुले व्यक्तिवादी अहंकार र गुटबन्दी क्रियाकलाप सच्चाएर पार्टी एकता र सहमतिको बाटोतिर होइन, गुटवादी र फुटवादी दिशातिर नै अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ ।

५. निष्कर्ष

साँचो अर्थमा मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने, समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादी रणनीतितर्फ अगाडि बढ्ने, संगठनात्मक सिद्धान्त र विधि–पद्धति अनुसार चल्ने, दलाल नोकरशाही पूँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने, सामाजिक न्यायसहित समाजवादी अर्थतन्त्रको बीउ रोप्ने, नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुको नयाँ वैचारिक संश्लेषण गर्ने स्पिरिटमा पार्टी र देश निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु आवश्यक छ । म आशा गर्दछु कि कमरेड केपी ओलीले प्रमुखरुपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकता र संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवम् देशको निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहल लिई समुचित योगदान गर्नुहुनेछ । धन्यवाद !

२८ कात्तिक, २०७७

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)