संविधान लत्याएर हालै मात्र सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायत नियुक्ति खाएकाहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । सभामुख सापकोटोको सो रिटमा आइतबार पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बन्देजहरूका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले उहीबेला बलमिच्याइँ गर्न थालेपछि ३० मंसिरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुगेर बस्न सकेको थिएन । सोही दिन दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । दिउँसो अध्यादेश जारी गराएर साँझ बोलाइएको परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभाागी भएका थिए । सो बैठकमा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।
परिषदको सो बैठकमा संवैधानिक पदपूर्तिबारे सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले पहिले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ को सिफारिस गरेर सोही दिन संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकबाट नियुक्तिको सिफारिस गरिएका भन्दै संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ सँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र सभामुख सापकोटाले १८ माघमा संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाइदिएका थिए । संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्थ्यो । तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीमा टेकेर सिफारिसमा परेका ३८ पदाधिकारीमध्येका ३२ जनालाई सपथ गराइएको थियो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सभामुख सापकोटाले अर्को रिट दर्ता गराएका छन् । बहालावाला सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना हो ।
