संविधानको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको लज्जास्पद मिलेमतोमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले ७ जेठको मध्यराति गरेको प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका २६ वटा तथा ओलीपक्षले दायर गरेका ४ वटा गरी ३० वटा मुद्धाको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलास सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू समावेश गरी पुनर्गठित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि ‘चुज एण्ड पिक’ को विधिबाट गठन गरेको इजलासमा न्यायाधीश राख्ने कुनै मापदण्ड अवलम्बन नगरिएको र दुईजना न्यायाधीश चरम विवादास्पद भएकाले मुद्धाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन । बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलास पुनर्ठन गरेर २३ जेठदेखि सुनुवाइ सुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आइतबार नयाँ इजलास गठन भएको हो ।
पुनर्गठित संवैधानिक इजसालमा वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई तोकिएका छन् । वरिष्ठताको सोझो सूचीमा प्रधानन्याधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पर्दछन् । तर, नवगठित इजलासमा हरिकृष्ण र विश्वम्भर समावेश नभई उनीहरूभन्दा तलको वरियताबाट ईश्वरप्रसाद र आनन्दमोहन समावेश भएका छन् ।
यसअघि ५ पुसको ‘विघटन’ का विरूद्धको मुद्धा निरूपणका निम्ति गठित इजलासमा परेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने प्रश्न उठेको थियो । कार्की विगतमा महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओली नै विपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए । त्यसैले पुनर्गठित इजलासमा उनी समावेश भएनन् ।
त्यस्तै, वरिष्ठताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । उनको परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले उनी समेत आइसोलेसनमा बस्नु परेका कारण श्रेष्ठ इजलासमा नपरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । यसरी शीर्ष क्रमदेखि वरिष्ठताका अधारमा इजलास पुनर्गठन भएकाले अब यो मुद्धाको सुनुवाइले निरन्तर गति लिने भएको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा समेत कार्यपालिका (कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओली समूह) को ‘सेटिङ’ भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला पुनर्गठित इजलासलाई लिएर महान्यायाधिवक्ता र ओलीका वकिलहरुले फेरि बखेडा झिकेका छन् । विनातथ्य, विनाआधार र विनाकारण सरकारी पक्षले मच्चाइरहेको वितण्डाबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा हैरान भएपछि त्यसो नगर्न उनले चेतावनी दिएका छन् ।
