विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा (एमाले) जुट्छ कि फुट्छ भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । एकाएक सबै कुरा मिल्यो, अब जुट्छ भनेजस्तो देखिन्छ भने लगत्तै अब त फुटिहाल्यो, कुनै हालतमा जुट्दैछ भनेजस्तो स्थिति देखिन्छ ।
एमालेमा नमिलेका वा मिल्नुपर्ने कुराबारे अब भने अध्यक्ष खड्ग ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बुँदाहरु ठोसरुपले मूर्तीकृत हुन पुगेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई (२६ वैशाख, २०७८ काे साँझमा) छ बुँदे माग पठाएको २७ दिनपछि आइतबार (२३ जेठ, २०७८ काे साँझमा) अध्यक्ष ओलीले पनि छ बुँदामै ‘सहमतिको मार्गचित्र’ अघि सारेका छन् ।
हेरौं, के–के छन् त ओली र नेपालका ६–६ बुँदामा ?
२६ वैशाख, २०७८ मा माधव नेपालले अघि सारेका ६ बुँदाः
- सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
- नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।
- पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
- पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
- सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
- उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने ।
२३ जेठ, २०७८ मा ओलीले अघि सारेका ६ बुुँदाः
- नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
- मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
- संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
- आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
- यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
- नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।
