भूमिविज्ञ र राजनीतिक नेताहरुले कृषियोग्य जमिनजति भूमाफियाहरुको कब्जामा भएकाले नेपालमा सुकुम्बासी समस्या जर्जर भएको दावी गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित ‘नेपाली भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर वैज्ञानिक ढंगबाट भूमिव्यवस्थापन गर्दै सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघले संवाद डबलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारले नचाहेकै कारण भूमिसुधार हुन नसकेको र भूमिसुधार हुन नसकेकै कारण सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको धारणा राखे ।
भूमि मामला तथा सुकुम्बासी समस्याका जानकार नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष केशव बडालले राज्यले जमिनभन्दा पनि नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । नेपालमा दलाल प्रवृति व्याप्त भएकाले भूमिसुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बडालले राज्य जवाफदेही नबनेका कारण सुकुम्बासी समस्या एकपछि अर्को गर्दै जटिल बनिरहेको बताए ।
भूमिसुधार आयोगको नेतृत्व सम्हालेका बेला आफूले भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजे पनि राजनीतिक पार्टीकै कारण सम्भव नभएको बडालले बताए । उनले जनशक्तिको बलबाट गरिने आन्दोलनबाट नै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बताए ।
नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य सन्तोष बुढा मगरले सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले सुकुम्बासीलाई भोटबैंकका रुपमा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । त्यसैकारण उनीहरुले सकुुम्बासी समस्या समाधान गर्न नचाहेको दावी गर्दै नेता सन्तोष बुढा मगरले जमिनमा भूमिहीनहरुको स्वामित्व नभएसम्म समस्याको समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
‘अहिलेसम्मका सरकारले भूमाफियाको प्रभावमा परेर सुकुम्बासीमाथि डोजर लगाउने गरेका छन् त्यसैले अब क्रान्तिको माध्यमबाट जमिनमाथि भूमिहीनहरुको स्वामित्व कायम गर्नुको विकल्प छैन’ बुढाले भने ।
काठमाडौंमा गरिने गोष्ठी–बैठकबाट मात्र सुकुम्बासी समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै बुढाले माफियाको हातबाट जमिन खोसेपछि मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने दावी गरे ।
भागबन्डाको राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति नहुने जिकिर गर्दै उनले राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न आन्दोलन एक मात्र विकल्प भएको बताए ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रामसिंह श्रीसले सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टीले सामन्ती संरचना तोड्न नचाहेकाले सुकुम्बासी समस्या झन्झन् ठूलो बन्दै गएको बताए ।
‘नेपालको भूमिसुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, कार्यदल–समितिहरु बनाइन्छन् तर उनीहरु माफियाहरुसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन् त्यसैले भूमिसुधार पनि हुँदैन र सुकुम्बासी समस्या पनि समाधान हुँदैन’ श्रीसले भने ।
नेपाल सुकुम्बासी पार्टीका अध्यक्ष हुकुमसिंह लामाले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले चुनावको बेलामा मात्र सुकुम्बासीको कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि भुल्ने प्रवृत्ति भएकाले सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकारले समाधान नचाहेकै कारण नेपालको भूमि माफियाको हातमा पुगेको र सुकम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
सरकारले भूमि र सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा माफियाको प्रभावमा परी सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने पुनले बताए ।
आमूल परिवर्तनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको माओवादीका नेताहरु स्वयमले नै सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको घटनाले आफूलाई आश्चार्यमा पारेको पुनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय कार्यालय अधिकृत दिपेन्द्र सिंहले बस्न पाउनु राज्यका नागरिकको पहिलो अधिकार भएको बताए । ‘वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म नागरिकको उठिबास लगाउनु मानवअधिकारको हनन् हो’ सिंहले भने ।
सुकुम्बासीको विषयमा मानवअधिकार आयोगले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्दा समस्या झनै बढेर गएको उनले बताए । भूमि र सुकुम्बासीसम्बन्धी मामिलामा राज्यको देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियजगतसामु समेत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको निर्देशन सरकारले नमाने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिए ।
मानवअधिकारकर्मी तथा आरडीएनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले नेपालमा सामन्तवाद समाप्त भइसकेको भन्दै जमिनमाथिको स्वामित्वबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए ।
‘नेपालमा अब सामन्तवाद छैन तर जमिन माफियाको कब्जामा पुग्ने र मानिसहरु दिनदिनै सुकुम्बासी हुने क्रम बढ्ने किन भइरहेको छ, यसको अध्ययन–विश्लेषण हुनुपर्छ’ उनले भने ।
जंगल बचाउने नाममा नागरिकलाई मार्नु हुँदैन भन्ने तर्क राख्दै विश्वकर्माले माफियाको कब्जाबाट जमिन खोसे सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । ‘भूमिसुधार गरियो भन्दै राज्यको जमिन आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ’ उनले भने । राष्ट्रिय सहमति भए मात्र भूमिसुधार गर्न सकिने धारणा उनले राखे ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघका महासचिव लालबहादुर विश्वकर्माले आफूहरु पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले देशभित्र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखे । राज्यले भूमिको व्यवस्थापन गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरे देशभरका सुकुम्बासी एक भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिए ।
