विपन्न, पिछडिएका र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई लक्ष्य गरी सरकारले विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार र १२ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा आर्थिक सहयोग दिँदैआएको छ । यस्ता रोगको उपचारमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने भए पनि लक्ष्यित जनताले निर्दिष्ट सुविधा पाउन नसकेको गुनासो जताततै सुनिँदै आइएको छ ।
मधुमेह र उच्च रक्तचापले समस्या हुन थालेपछि थानकोटका भीमबहादुर परियारको दैनिकी अस्पताल धाएरै बित्छ । एक्लै हिँड्ने आँट विस्तारै हराउन थालेपछि उनले आफ्ना छोरालाई साथै लिएर अस्पताल आउने जाने गर्न थाले छ । “पहिले त मधुमेह र प्रेसर मात्र थियो, अहिले बुबाको मिर्गौलामा पनि समस्या देखिएको छ, तत्काल डायलासिस गर्नु नपरे पनि औषधि भने नियमित खानुपर्ने रहेछ”– भीमबहादुरका छोरा विनोद परियार भन्छन् । अरू रोग लागेको १० वर्ष भइसके पनि भीमबहादुरलाई मिर्गौलामा समस्या भएको एक वर्ष भयो ।
सरकारले डायलासिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेको छ भन्ने कुराको न्युरोडमा सिलाइ पसलमा काम गर्ने विनोदलाई पत्तो पनि छैन । उनी भन्छन्– “कामबाट सास फेर्ने फुर्सद हुँदैन । पत्रिका पढ्न र समाचार सुन्न पनि भ्याइँदैन त्यसैले क्यै थाहा छैन । मिर्गौलाको नियमित जाँच गर्न वीर अस्पताल आउन थालेको पनि वर्ष दिन हुन लाग्यो तर कहिल्यै निःशुल्क डायलासिस र प्रत्यारोपणबारे सुनेको छैन ।”
जनताका लागि सरकारले दिएको सेवा–सुविधाबारे राजधानीमै बस्ने जनता पनि जानकार छैनन् भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण हुन् भीमबहादुर र उनका छोरा विनोद । बिरामी मात्र होइन, सरकारले विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेको छ भन्ने सुने पनि के–के रोग हो र त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने साँखुका शशी थापालाई पनि थाहा छैन ।
धनगढी, कैलाली घर भई छ वर्षदेखि काठमाडौंमै डेरा लिई मिर्गौला डायलासिस गराइरहेका प्रकाशबहादुर साउद मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फेरि बिग्रियो भने डायलासिस नै गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ भनी प्रत्यारोपण नगर्ने बताउँछन् । उनले भने– “डायलासिस निःशुल्क गरेको छ, धेरै राहत भएको छ । म मिर्गौला फेर्दिनँ, घरमा दिने पनि कोही छैन । मिल्नेलाई त यो राम्रो कुरा हो । तर, विपन्न र गरिब बिरामीले निःशुल्क डायलासिस हुन्छ भन्ने जानकारी नै पाएका छैनन् ।”
सर्लाही लालमटी घर भई हाल नेपाली सेनामा कार्यरत ३२ वर्षीय नवराज पाण्डेको बुझाइ भने फरक छ । उनले मिर्गौला खराब भएको तीन महिनामै प्रत्यारोपण गराए । उनी भन्छन्– “रोगले च्यापेपछि कति गाह्रो हुँदो रहेछ । मैले डायलासिस निःशुल्क गराएँ । सक्नेले पनि निःशुल्क हुन्छ भनेर वैशाख कुरेर बसेको देखें । नसक्नेलाई सरकारले हेर्नु त स्वाभाविक हो तर सक्नेले आफैं पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।”
प्युठानमा कार्यरत हुँदा अचानक रक्तचाप उच्च भए पनि सैनिक अस्पताल छाउनीमा आई जाँच गर्दा मिर्गौला खराब भएको थाहा पाएँ । दुई महिना डायलासिस गरेपछि उनलाई आमाले मिर्गौला दिएकी हुन् । चैत १ मा उनले मिर्गौला फेरेका हुन् ।
जनताको स्वास्थ्य सेवालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । सोहीअनुरुप नै सरकारले कडा रोग लागेका र उपचार गर्न नसक्ने नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो ।
निःशुल्क उपचार : के भन्छन् जानकार ?
सरकारले मिर्गौला मात्र होइन, बाथ–मुटु रोगको पनि उपचार निःशुल्क गरेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र बताउँछन् । सरकारले विभिन्न रोगको निःशुल्क उपचार गर्नु सराहनीय काम भए पनि ‘प्रिभेन्सन’ को कामलाई पनि साथै लग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसबारे लक्ष्यित जनतालाई जानकारी गराउनेतिर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनी भन्छन्– “अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीले चालेका कदम निकै राम्रा छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले त्यो बेलाका कतिपय नीति कार्यान्वयन अहिले सुरु भएका छन् । संविधानले नै बालस्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । त्यस हिसाबले बाथ–मुटु रोग, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार आवश्यक थियो ।”
उनले उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिन सरकारले मदिरा सेवन, सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रणजस्ता नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता रोग पनि नियन्त्रण हुँदै जाने धारणा उनले राखे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताइसकेका नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र सङ्घका अध्यक्ष जनस्वास्थ्यविद् डा. बद्री पाण्डे भने आर्थिक पक्षको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र निःशुल्क उपचार सेवाबारे कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने– “मैले धेरै मन्त्रीको काम हेरें । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीमा केही गरौं भन्ने निःस्वार्थ भाव देखेको छु । उनको खटाइले पनि प्रभावित छु । तर, स्वास्थ्यमा कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएकाले केही गर्न खोज्नेलाई पाखा लगाउने र सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले काम गर्न गाह्रो छ ।”
निःशुल्क सेवा लक्ष्यित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन भनेर पनि अनुगमन गर्नुपर्ने र जनतासम्म यस्ता सुविधाबारे जानकारी पुर्याउनु पर्ने सुझाव उनी दिन्छन्, अन्यथा सधैंजसो टाठाबाठाले नै सबै सुविधाको फाइदा लिने र निमुखा जनता वञ्चित नै रहने अवस्था रहने उनी बताउँछन् ।
