छोटो समयमै धेरै धन कमाउने लोभमा पर्दा कयौं परिवार बिलापमा रुमल्लिन पुगेका छन् । गैरकानुनी मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी असुल हुन नसकेपछि लगानीकर्ता बिलापमा परेका हुन् ।
मिटर ब्याजका कारण धेरै लगानीकर्ताका घर–सम्पत्ति सखाप हुन थालेका छन् । बढी ब्याज पाइने लोभमा मिटर ब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी डुब्ने देखिएपछि कयौंको घरबार बिलचल्लीमा परेको छ भने कारोबारमा ठगिएका र ठगी गर्ने दुवै पक्ष दिनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउन विवश भएका छन् ।
मासिक चर्को ब्याज रहेको मिटर ब्याजमा भएको लगानी उठ्न नसकेपछि कतिपयले घर समेत छाडेर सम्पर्कविहीन हुनुपरेको एक पीडितको दुःखेसो छ । मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेलाई बढीमा मासिक १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरिएको बताइन्छ । यसको कारोबारमा मजदुर वर्गदेखि सम्पन्न परिवारसम्मका व्यक्ति संलग्न छन् ।
आकर्षक ब्याजको लोभमा आफन्त समेतको लाखौं रुपैयाँ मिटर ब्याजमा डुबाएर पार्वती भट्ट घर छाडेर अहिले सम्पर्कबिहीन भएको अर्का पीडित धर्मसिंह रावलले गुनासो गरे । धनगढी बोराडाँडीका गणेश रावलको पीडा पनि रावलकै जस्ताे छ ।
“आफूसँग भएको नगद त गयो–गयो, घर–घडेरी बैंकमा धितो राखेर निकालिएको रकम समेत मिटर ब्याजमा लगानी गर्दा सबै डुब्यो” रावलले भने– मिटर ब्याजमा यसरी आफूसँगै ठगिनेहरू दर्जनभन्दा बढी रहेको रावलले बताए ।
मिटर ब्याज कारोबारको नेतृत्व पुरुषभन्दा बढी महिलाले नै लिने गरेको देखिएको छ । लगानी भएको रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा महिला–महिलाबीच नै कुटाकुट समेत भएको छ । केही दिनअघि भएको कुटपिटबाट घाइते भएकी मिटर ब्याजको कारोबारमा संलग्न कल्पना गैरेको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ ।
के हो मिटर ब्याजको कारोबार ?
सरकारी नियम–कानुनविपरीत चर्को ब्याजमा नगद लिने र दिने गरिन्छ । एउटाबाट अर्काले ऋण लिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरी दिइन्छ र हरेक महिना पूरै साँवा रकमको दशदेखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गर्ने गरी हुने कारोबारलाई मिटर ब्याज भनिन्छ ।
मिटर ब्याजको कारोबारबाट ठगिनेको निकै ठूलो संख्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मिटर ब्याज कारोबारमा जम्मा भएको रकम लिएर फरार हुनेको संख्या मात्र छ नाघिसकेको छ । फरार भएकाले झन्डै ४० करोडभन्दा बढी रकम लगेको बताइएको छ ।
कारोबारबाट पीडित हुनेले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने गरे पनि प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडकलाई कुन आधारमा कारबाही गर्ने भन्ने समस्या देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । “ऋण दिने र लिनेबीच कुनै कानुनी आधार नै हुँदैन” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन चन्दले भने– “यस्तो अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या उत्पन्न भएको छ ।”
बैंकिङ कारोबार भएका र बैंकले चेक बाउन्स गरेपछि मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने चन्दले बताए ।
