यसअघि ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने निर्णय गरेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को निर्णय तोडिएसँगै कतिपय बैंकहरुले ‘अनियन्त्रित’ ढंगमा ब्याजदर बढाउन थालेको भन्दै मुद्रा बजारमा तरंग आएको थियो ।
यसै तरंगबीच बिहीबार एनबीएले पुनः ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्रै राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र सबै (२८ वटै) वाणिज्य बैंकका सीईओको सहमतिमा एनबीएले पुनः ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गरेको छ ।
यो सीमासँगै अब बचत खातामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाइने छैन । त्यसैगरी, संस्थागत निक्षेपमा १०।५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाइने छ । प्रभु बैंकका सीईओ एवं बैंकर्स संघका सदस्य अशोक शेरचनका अनुसार यसअघि संस्थागतलाई ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने सीमा तोकिएको थियो ।
अब सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज दिन पाइनेछ । यो ब्याजदरको सीमा हालसम्म १२.२२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले बैंकहरुले प्रत्येक महिनामा भुक्तानी गरिरहेको मुद्दती निक्षेपको ब्याज अब ३ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्न पाइनेछ ।
