विलासितामा खर्च गरिँदै आएको विप्रेषणको ठूलो हिस्सालाई कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेका बेला सरकारी ढुकुटीबाटै ठूलो रकम विलासिताकै सामान खरिदमा खर्च भएको तथ्य खुलासा भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा राज्यको ढुकुटीबाट सवारी साधनतर्फ ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो अंश मोबाइल, टेलिभिजन, कपडालगायतका विलासिता तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदै आएकाले त्यसलाई कसरी उत्पादनतर्फ जोड्ने भन्नेबारे सरकार र अर्थतन्त्रका जानकारबीच छलफल हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारी साधनतर्फ ३ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा २ सय १९ प्रतिशतले थप गरी ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले प्रस्तुत गरे । विनियोजन सिद्धान्तविपरीत राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकै कारण असार महिनामा मात्र पुँजीगत खर्चको ४२.३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको भनी बिल–भौचर बनाइने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मनोरञ्जन, चियापान, अतिथि सत्कार र कार्यालय सुरक्षाका नाममा आ.व. २०७३/७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण महालेखाले उपलब्ध गराएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा विविध खर्चतर्फ १ करोड १६ करोड विनियोजन भएकामा ५९६ प्रतिशत रकम थप गरिएको थियो ।
नेपालीले वार्षिक आयको ९२ प्रतिशत रकम विलासिता र दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमा ठेक्का नहुने गरेको तथा ३० अर्ब रुपैयाँको ठेक्का तेस्रो चौमासिकमा भएको विवरण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
