आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको आरोप संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले लगाएका छन् ।
समितिको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले यो बन्देजमा ठूलो घोटाला भएको जनाउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका छन् । वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन मात्रै आयात गर्न पाउने गरी सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ ।
‘सरकारले चिनी आयातको भन्सार बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि किसानले उखुको भुक्तानी पाएनन्, न त सरकारले अनुगमन नै गर्यो,’ पूर्वआपूर्तिमन्त्री समेत रहेका नेता लेखराज भट्टले भने– ‘चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण आयात रोकिएको छ ।’
आयातमा बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको सुन्नमा आएको उनले बताए । ‘चिनी उद्योगहरू बोर्डरमा छन्, पारिबाट ल्याएर नेपाली उत्पादनको छाप लगाएर बिक्री हुन्छ, मन्त्रालयको ध्यान किन पुग्दैन ?’ उनले भने– ‘ठूलो चलखेल छ, लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
उद्योगीले सरकारलाई ‘चुना’ लगाए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहेर बसेको आरोप लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठीले लगाए । ‘किसानलाई वर्षौंदेखि चुना लगाएका थिए, लाचार देखेर यस वर्ष सरकारलाई पनि चुना लगाए,’ उनले भने– ‘चिनीको एकाधिकार एकै ठाउँमा सीमित गराए ।’
एकाधिकार भएपछि बजार मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप उनले लगाए । ‘५२–५३ रुपैयाँको चिनीलाई ६२ भन्नु निर्लज्जताको हद हो,’ उनले भने– ‘सरकार मूल्यवृद्धिका लागि सहायक सावित भएको छ ।’
चिनी आपूर्तिको बदमासी खोतलिएको यो खबर मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
