नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको विवरण (डेटा) मा सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई ‘हेर्ने मात्र पहुँच’ (रिड वन्ली एक्सेस) कार्यविधि सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
असोज ९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सर्भरमा रहेको नागरिकताको विवरणमा हेर्ने पहुँच सरोकारवाला निकायहरूलाई प्रदान गरिएको हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०४४ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६४ को व्यवस्था बमोजिम गृह मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले स्वीकृत गरेका हुन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रीय ‘डेटाबेस सर्भर’ मा भएको विवरण हेर्न सकिनेछ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको केन्द्रीय सर्भरको विवरणमा नागरिकता, राहदानी, यात्रा, दस्तावेज र घरजग्गालगायत भूमि व्यवस्थापन, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार, पञ्जीकरण–व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायलाई मात्र ‘हेर्ने पहुँच’ प्रदान गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार सम्बन्धित निकायका प्रमुखको सिफारिसमा मात्र नागरिकताको विवरण हेर्न पाइनेछ । पहुँच आवश्यक पर्नुको कारण पनि स्पष्ट खुल्नु पर्नेछ । प्रमाणीकरण तथा सिफारिस, उद्योग–व्यवसाय र रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्र, न्यायिक निरुपण, अनुसन्धानका क्षेत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र आवश्यक पर्ने अन्य क्षेत्रलाई पनि विवरणमा ‘हेर्ने मात्र’ अनुमति हुनेछ ।
सेवा प्रदायक निकायलाई ‘हेर्ने मात्र पहुँच’ एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र प्रदान गरिने र अर्को आ.व. सुरु भएको ३ महिनाभित्र म्याद थपको आवेदन भएमा मात्र पुनः पहुँच प्रदान गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नागरिकताको विवरण संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन गृह मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै कहीं–कतै बदमासी गरेको पाइए तत्काल पहुँच अन्त्य गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा समावेश छ ।
