सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता प्रदान गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको इजलासबाट नामसम्बन्धी विवादको फैसला गर्दै आयोगले सो निर्णय गरेको हो ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ४ को उपदफा २ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन अनुसार आयोगमा दर्ता रहेका दल दर्ता हुनु नपर्ने र त्यस्ता दल सोही ऐनबमोजिम दर्ता भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता भएका दलको पुनः दर्ता हुनु नपर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगमा दर्ता भएको मूल नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै मूल नाम भई अन्य पहिचान खुलाएका सात वटै दल कानुन अनुसार नै रहेको ठहर आयोगले गरेको छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक दल नयाँ दर्ता भएका दल नभई ऐनअनुसार कानुनबमोजिम एकीकरण भएका दल मात्र हुन् भन्ने आयोगको भनाइ छ ।
पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गरी जेठ २३ मा नै जानकारी गराएको समेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा १० बमोजिम सो दल कानुनसम्मत नै रहेको तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अलग–अलग नामका दल भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले ऋषि कट्टेलका तर्फबाट दर्ता भएको आवेदन खारेज गरेको छ । कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दो नाम राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै आयोगमा आवेदन दिएका थिए ।
