दुई वर्ष अघि जब नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिइरहेका थिए, अन्य अतिथीका अतिरिक्त पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद कारजाई, नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मोरिससका प्रधानमन्त्री नवीन रामगुलाम पनि उपस्थित थिए ।
मोदीको कार्यकालको सुरुवातमै यी नेतालाई दिल्लीमा आउने निमन्त्रणा दिइएकोबारे दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा नयाँ पहलका रुपमा हेरिएको थियो । तर दुई वर्षअघि भारतको नयाँ नेतृत्वले जगाएको त्यो आशामा अहिले नेपाल, पाकिस्तान, चीन लगायतका मुलुकले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् ? यिनै विषयमा भारतीय मिडियाले समीक्षा गरेका छन् ।
नेपालका परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापाका अनुसार मोदी सरकारको सुरुवात सकारात्मकता साथ भएको थियो । छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिने नीतिको निकै प्रशंसा भएको थियो । उनले भने, ‘मोदीजी नेपालको भ्रमणमा आउनु भयो, उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारत आउने निम्तो दिए।’
तर संविधान घोषणा भएपछि सम्बन्धले अर्कै मोड लिएको उनले बताए । उनले भने, ‘केही अल्पसंख्यक समुदायले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाए, यस्तो बेलामा एक अर्कालाई मद्दत गर्नुपर्नेमा भारतको कदमबाट नेपालीहरुमा निराशा बढ्यो ।’ नेपालीहरुमा भारतप्रतिको त्यो निराशा अझै कायम रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थिति सामान्य बनाउन नयाँ कदम उठाउन जरुरी छ ।’
भारतीय ‘वन इन्डिया’ अनलाईन संस्करणका अनुसार मधेसीहरुको विरोध प्रदर्शनपछि भारतले नेपालसँगको सीमामा नाकाबन्दी गरिदियो । नाकाबन्दीको मुद्दा यति बढ्यो कि नेपालले चीनतर्फ झुकाव राख्न बाध्य हुनु पर्यो । मोदीले सत्ता सम्हालेलगत्तै नेपालसँग निकै राम्रो भएको सम्बन्ध हेर्दाहेर्दै निकै खराब भयो ।
आइबीएन च्यानलले मोदीको दुई वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै यो अवधिमा ३५ देशको यात्रा गरे पनि सम्बन्ध सुधारको हिसाबले कुनै प्रगति नभएको टिप्पणी गरेको छ ।
मोदीले सत्ता सम्हाल्ने बेलामा सबैलाई साथ लिएर हिँड्ने संकेत गरेको उल्लेख गर्दै उक्त च्यानलले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, ‘सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख एवं राष्ट्र प्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरेर मोदीले नयाँ सुरुवातको संकेत गरेका थिए । छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका रुपमा सिंगो भारतवासीले मोदीको त्यो कदमको स्वागत पनि गरेका थिए ।’
नेपालसँगको मित्रवत सम्बन्ध मोदीको दुई वर्षे कार्यकालमा बिग्रिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘नेपालको नयाँ संविधानमा उचित भागिदारीको माग राख्दै मधेसी समुदायले गरेको आन्दोलनका क्रममा नेपाल–भारत सीमा करिब पाँच महिना बन्द भयो, यसले नेपालमा उपभोग्य बस्तुको हा–हाकार मच्चियो ।
भारतले नाकाबन्दी हटाउन जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो, त्यो नगर्नाले नेपाली जनताले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याए ।’
सम्भवतः भारतको त्यही भूमिकालाई ध्यानमा राखेर नेपालले चीनसँग रेल परियोजनामाथि सम्झौता गरेको सो रिपोर्टमा भनिएको छ । यसलाई चीनको कुटनीतिक जित र मोदीको कुटनीतिक हारका रुपमा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको, चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सुधार आउन नसकेको रिपोर्टमा व्याख्या गरिएको छ । (एजेन्सी)
