वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको प्राथमिकता र दृष्टिकोण वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन र सम्बन्धलाई एक–अर्कामा अन्योन्याश्रित गर्दै अघि बढ्नु रहेको बताएका छन् ।
आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले सोही अनुसार नै मन्त्रालयले आफ्ना योजना अघि बढाइरहेको र विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन चाहेको बताए । कतिपय विकास निर्माणका आयोजनामा काम ढिलो हुनुमा वन मन्त्रालयलाई आरोप लगाउने गरेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने– ‘आजको विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने नबुझ्दा, त्यसलाई आत्मसात् नगर्दा र विकासलाई परम्परागत दृष्टिबाट हेर्नेहरुले मात्र त्यस्तो भनेको हुनुपर्छ ।’
वातावरण संरक्षणको विषयलाई पनि मुलुकको आजको आवश्यकता र अवस्थासँग नजोडीकन हेर्दा एकाङ्की हेराइ हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआर्इ) को प्रक्रियामा आयोजनाका तर्फबाट हुने ढिलाईलाई पनि वन मन्त्रालयमाथि दोष थोपर्नु राम्रो होइन, कुनै पनि आयोजनाका फाइल मन्त्रालयमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गरी काम अघि बढाउने गरेका छौं’– मन्त्री बस्नेतले भने ।
ईआर्इ प्रक्रिया लामो भयो भन्ने सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई भने मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै त्यसको कार्यविधिलाई समयानुकूल परमार्जन गरी छोटो र सरल प्रक्रिया बनाइने उनले बताए । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रुख काट्ने काममा मात्र किन हतार भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री बस्नेतले भने– ‘विमानस्थलको काम सुरु हुने वातावरण बनेपछि मात्र रुख कटानको काम सुरु हुन्छ ।’
विमानस्थल निर्माणबारे आफ्नो मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच नियमति छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै दुई मन्त्रालयबीच सो सम्बन्धमा कुनै विमति नरहेको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । ‘विमानस्थल मुलुकको आवश्यकता हो, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बन्नुपर्छ’– उनले भने ।
विमानस्थल निर्माणलाई प्रभावित पार्ने नियतका साथ तर्क गर्नेहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सकारात्मक चासो, चिन्ता र जैविक विविधताको संरक्षणबारे उठाइएका प्रश्नको भने उचित सम्मान तथा सम्बोधन गर्ने उनले बताए । विभिन्न आयोजनालाई अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति तिर्न सम्बन्धित आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएको सम्बन्धमा त्यस्ता कार्यको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी समेत मन्त्री बस्नेतले दिए ।
यस सम्बन्ध छुट्टै कोष बनाएर क्षतिपूर्ति वापत आउने रकम कोषमा जम्मा गर्ने र सो रकम वृक्षारोपणकै लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई अन्य प्रयोजनका लागि हालसम्म मुलुकभर १६ हजार ७ सय १६ हेक्टर वनक्षेत्र उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यस्ता आयोजनाले सम्झौताको शर्तअनुसार क्षतिपूर्ति नतिर्ने, वृक्षरोपण नगर्ने र गरे पनि देखाउन मात्र गर्ने गरेका छन् ।
मुलुकलार्इ काठमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा वृद्धि र उपयुक्त व्यवस्थापनको काम मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । विदेशी काठको आयात रोक्न यस वर्ष मुलुकभित्र काठको उत्पादन ३ गुणा वृद्धि हुने र यो वृद्धिसँगै आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पनि सुरु गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । हाल मुलुकमा वर्षेनि अर्बौं मूल्य बराबरको काठ र काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय प्राणी उद्यान’ को गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निमार्णाधीन ‘राष्ट्रिय प्राणी उद्यान’ को गुरुयोजना तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । गुरुयोजनापछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइने र डीपीआर तयार भएपछि निर्माणले गति लिने मन्त्री बस्नेतले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र दुवै काम सम्पन्न हुने जानकारी उनले गराए ।
गुरुयोजना अनुसार ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने उद्यानको लागत ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ । यस क्रममा वन्यजन्तु हेर्न सुरक्षित टावर तयार गरिनेछ । २०७१ माघ २९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र ‘प्राणी उद्यान’ स्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायक आसपासका ७ सामुदायिक वनअन्तर्गतको २ सय ४५ हेक्टर वनक्षेत्र निर्धारण गरी काम सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २०७३ असार ९ मा सूर्यविनायकमा उक्त ‘प्राणी उद्यान’ को शिलान्यास गरेका थिए । उद्यानलाई वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सोही अनुसारका पूर्वाधार समेत निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
