सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले गाडी किन्न मात्रै साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ खर्चिएको छ ।
२०६५ पछि बढीमा ६०–६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकामा त्यसपछि भने यो क्रम ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो । त्यो चाप वर्सेनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ । ६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, १ अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै विपत्तिलगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड ७ लाख रूपैयाँ बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ । महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेको खबर यो खबर सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
