नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागको हो । अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ मा उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएको खबर बुधबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।