सन् १९९० को दशकअघि संसारभर सार्वजनिक संस्थान स्थापना हुने लहर चल्यो । युरोप–अमेरिकामा चलेको यो लहर नेपालमा पनि पस्यो र एकताका यहाँ सार्वजनिक संस्थान पाँच दर्जनसम्म पुगे ।
अन्य देशहरुले सार्वजनिक संस्थानहरु प्रयोग गर्दै आर्थिक उन्नति गरे, आवश्यकता अनुसार पुनः व्यवस्थापन पनि गर्दै गए । तर, नेपाल भने यस मामिलामा ‘असफल’ भयो । नेपालले न त राम्रोसँग निजीकरण गर्न सक्यो न त राम्रो व्यवस्थापन नै ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ । संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन् तर लगानीअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कूल सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कूल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको खबर शनिबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
