सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शनिबार सुरु स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त रूपमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
अध्यक्षद्वयको प्रस्तावसँगै ‘पूरक प्रस्ताव’ भन्दै नेता वामदेव गौतमले १६ पृष्ठको अलग्गै लिखित प्रस्ताव पेस गरेका छन् । नेता गौतमको प्रस्तावमा उल्लेखित विकाससम्बन्धी अवधारणा यस्ता छन्–
आगामी २ महिनाभित्र गत निर्वाचनमा जारी घोषणापत्रका आधारमा तयार गरी प्रतिनिधि सभामा पुरक बजेट प्रस्तुत गर्ने र सबै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पुन: स्थापित गर्ने।
आगामी एक वर्षभत्र सम्पन्न हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई अत्यधिक गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने।
हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम महेन्द्रराजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, लिम्पियाधुराबाट शुरु भई सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रमा हुँदै झिनासङचुलीसम्मको हिमाली पर्यटन राजमार्ग, किमाथांका–विराटनगर राजमार्ग, रसुवागढी–काठमाण्डौ राजमार्ग, मुस्ताङ–भैरहवा राजमार्ग, हिल्सा–जुम्ला–नेपालगंज राजमार्ग, ताक्लाकोट–धनगढी राजमार्ग, सेती लोकमार्ग, निजगढ–काठमाण्डौ द्रुतमार्ग यथासमयमा सम्पन्न हुनेगरी निर्माण, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नत गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने।
आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर द्रुत गतिको रेलमार्ग संचालन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। त्यसैगरी केरुङ–काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको यथासम्भव सञ्चालन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्ने।
रेल मार्ग संचालन गर्दा त्यसको जिम्मा विदेशीहरुलाई नदिई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग लिने तथा नेपाली जनशक्तिलाई अहिलेदेखि नै तालिम प्रशिक्षण दिई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी विमानस्थल, विराटनगर विमानस्थललाई यथासम्भव समयमा सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निर्माण, सुधार, पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नत गर्नकालागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने। शुरु भइसकेका विमानस्थलहरु घोषित समयमै सम्पन्न गर्ने।
आगामी ७ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नौमुरे, उत्तरगंगा, अरुण, तमोर र कोशी जलविद्युत् योजनाहरु निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी यथासम्भव समयमा शुरु गर्ने।
पटक–पटक म्याद थप्दा पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तिय व्यवस्था गर्न नसकेको विदेशी कम्पनीले प्रमाणपत्र अरु कसैसँग बिक्री गरेर उक्त आयोजनालाई महँगो बनाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई अब म्याद नथप्ने र सरकारले उपयुक्त विकल्प खोज्ने वा आफैं निर्माण गर्ने।
राजधानी उपत्यकाका सबै शहरहरुलाई आधुनीकीकरण गर्ने, सबै शहरहरु स्मार्ट सिटीका आधारमा पुननिर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने।
आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै सहरहरुमा धुलो र हिलो मुक्त बनाउन सबै सडकहरु कालोपत्रे गर्ने तथा सडक र खालि ठाउँ, सफा राख्न पर्याप्त पानीको व्यवस्था गर्ने।
उपत्यकाका सबै शहरमा विद्युतीय बाहनबाट पेट्रोल चालित बाहन प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने।
आगामी आर्थिक वर्षभित्रभित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी चक्रपथ, थानकोट–धुलिखेल, बुढानिलकण्ठ–बुङमति, चाबहिल–साँखु तथा सातदोबाटो–गोदावारीमा स्काई ट्रेन संचालन गर्न संसारका कुनै पनि उपयुक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने।
आगामी २ वर्षमा शुरु गर्नेगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरसमेत १८ जिल्लामा पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट शुरु भई जिल्ला सदरमुकाम हुँदै नेपाल भारत सीमानासम्म पुग्ने गरी विद्युत/सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा आधारित स्काई ट्रेन संचालन गर्ने योजना बनाउने।
आगामी एक वर्षभित्र नेपालका सबै शहर र सडकहरुमा सोलार सिस्टममा आधारित सडक बत्ति स्थापना गर्न सुरु गर्ने।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिउने पानी, खेलकूद, जेष्ठ नागरिक संरक्षण, बाबुआमा नभएका बालबालिकाहरुको संरक्षण र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने।
कम्तिमा २० लाख जनताले रोजगारी तथा स्वरोजगारी प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहका महानगर र उपमहानगरपालिकामा व्यवस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण, पुनर्निर्माण र स्तरोन्नत गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना गर्ने।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी लागू गरी सामुहिक तथा व्यक्तिगत कृषि फर्महरुको विकास गर्ने, भू–उपयोग नीतिको आधारमा कृषिमा आत्मनिर्भर भई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अत्याधुनिक कृषिफर्म, पोल्ट्रीफर्म, पिगफर्म, डेरीर्फमहरु तथा मत्श्य र मौरी पालनको विकास गरी कृषि क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परिवारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने।
